मुखमा कालोपट्टि बाँधेर सूचना प्रविधि विद्येयक सच्याउन नेविसंघ खोटाङको माग

पुस २७ आइतवार, २०७६
खोटाङ । नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङले सूचना प्रविधि विद्येयक सच्याउन माग गरेको छ । नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी सूचना प्रविधि विद्येयक ल्याएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले मुखमा कालोपट्टि बाँधेर आईतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुहरि उपाध्ययमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै विद्येयक सच्याउन माग गरेको हो ।

नेपालको संविधानले आम नागरिकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रदान गरेको वाक स्वतन्त्रतालाई कटौती गर्दै निरंकुशता र अधिनायकवाद लाद्ने बद्नियतले सूचना प्रविधि विद्येयक ल्याउन लागेकाले कालो पट्टी बाँधेर विद्येयक सच्याउन माग गरिएको नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङका अध्यक्ष राजकुमार बस्नेतले बताए ।

वाक स्वतन्त्रता हरण गर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्ता मुखमा कालोपट्टी बाँधेर ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।

‘सरकारले नागरिक अधिकार कटौती गर्दै असहमतीको आवाजलाई निष्तेज बनाउन सामाजिक जीवनमाथि नै बन्देज लगाउनेगरी विद्येयक ल्याएको छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘यसले सरकार कसैले बिरोध नगरिदियोस् भन्ने चाहन्छ । नागरिकलाई थाहै नदिई लुट मच्याउन चाहन्छ । मुलुकलाई नर्कमा फर्काउन चाहेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।’

सरकारको निरंकुस र अधिनायकवादी चरित्रको घोर भत्र्सना गर्दै नेविसंघले नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उच्चतम व्यवस्था लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको सबैभन्दा आकर्षक पक्षकारुपमा रहेको वाक स्वतन्त्रताको जगेर्नाका लागि सूचना प्रविधि विद्येयक सच्याउनुको विकल्प नभएको जनाएको छ ।

समग्र विश्व सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लम्किरहेको बेला सामाजिक सञ्जाल, टेलीफोनमा निगरानी गर्ने र सञ्चार माध्यममाथि सेन्सरसिपको अवस्था आउन सक्ने गरी ल्याएको प्रावधानले नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

सर्वसत्तावाद, निरंकुस र गैर–लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग साइनो जोड्ने विद्येयकले कसैलाई पनि लोकतन्त्रले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सुविधा नदिने नेविसंघले जनाएको छ । बहुमतको नाममा जुनसुकै वाहनामा विद्येयक ल्याइए पनि विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको दण्डको व्यवस्थाले सरकारको कुनियत स्पष्ट भएको नेविसंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेको सूचना प्रविधि विद्येयक हाल प्रतिनिधिसभामा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।