दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नगर्दा महालेखाको सर्वत्र आलोचना

माघ ८ बुधवार,२०७६
खोटाङ । महालेखा परिक्षकको टोली खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नगरी फर्किएपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ । महालेखा परिक्षकको टोली जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको मात्र लेखा परीक्षण गरेर फर्किएपछि सर्वत्र आलोचना भएको हो । कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्न आग्रह गर्दा जनशक्ति अभाव देखाउँदै महालेखा परिक्षकको टोली फर्किएपछि लेखा परिक्षण छुटेको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राईले पारदर्शीता कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको महालेखाले लेखा परिक्षण नगरेर संघीयता र जनभावना विपरितको काम गरेको भन्दै महालेखाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । लेखा परिक्षण गर्न महालेखा परिक्षकको टोलीले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका नगएको तथा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले केन्द्रमै बोलाउँदा महालेखा परिक्षकको टोली नगएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण छुटेको हो ।

४६ दिनसम्म बसेर लेखा परिक्षण गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारी नेतृत्वको टोली पुस ७ गते काठ्माण्डौं फर्किएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परीक्षणका लागि खोटाङमा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो । निर्धारित मुकाम अनुशार दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकालाई खोटाङबजारमा कागजात ल्याउन भनिएको थियो । तर, सुरुदेखि नै आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्न अडान लिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले अन्तिमसम्म पनि आफ्नो अडान छाडेन । दिप्रुङ गाउँपालिकाले श्रेष्ताको पोको बोकेर कर्मचारीलाई खोटाङबजार पठाएन । बरु आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्न महालेखालाई आग्रह गरेको थियो ।

 

गाउँपालिका तोकेको मुकाममा नआएपछि महालेखाले गत मंसिर १५ गते श्रेष्ता लिएर लेखा परीक्षण गर्न आउन पत्रारचार ग¥यो तर भोलीपल्टै गाउँपालिकाले कागजातको पोकोपन्तुरो बोकेर अन्यत्र लेखा परिक्षण गराउन जान नसकिने अडान सहितको जवाफ फर्कायो । महालेखा फर्किएको जानकारी आएपछि पुस ११ गते महालेखालाई गाउँपालिकामा आएर लेखा परीक्षण गर्नका लागि पत्र पठाएर पुःन आग्रह गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । ‘अडिट भनेको कागजको श्रेष्ता मिलाउने मात्र होईन ।

कामको मूल्यांकन पनि हो । कागजमा उल्लेख भए अनुसार काम नभएको छैन भने साईडमा गएर निरिक्षण पनि गर्नुपर्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘कागजको झोलीतुम्बी बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होईन । स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्ने खालको पक्षमा हामी छैनौं । सम्वन्धित केन्द्रमा आएर मलेप नगर्ने हो भने काठ्माण्डौंमै लगेर गराए भै गो नी ।’

सम्बन्धित गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुगेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले संघीयताको मर्म विपरितको काम गरेको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष  राईले आरोप लगाए ।

‘महालेखाले नियमितता, मितव्यायिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई लेखा परिक्षण गराउन सदरमुकाम वा अन्य ठाउँमा बोलाउनु भनेको संविधानको मर्म विपरित र स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टिमेट गराउनु सिवाय केही होईन । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको धङधङ्गी अझै बाँकी रहेको आभास भएको छ ।’

गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण छुट भएको विषयमा अध्यक्ष राईले पुस २८ गते बिराटनगरमा आयोजित प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमै आवाज उठाएका थिए ।