कुपोषणको मारमा नथिग्रिएको संविधान
कृष्णबहादुर बुढाथोकी
असोज २ बिहिवार, २०७६
खोटाङ । प्रसंग हो संविधान दिवसको । यस वर्ष जनताका प्रतिनिधिबाट बनिबनाउ संविधानको ठेलीले चौथो शरद पार गरी पाँचौं शरदमा पाइला चढाएको छ । चढाएको छ के भनौं समयको पाना पल्टाएको छ । आजसम्म नेपालको संविधानले ३५०४० घण्टा, १४६० दिन पार गरेको छ । यस अवसरमा नेपाल सरकारले फर्मान जारी गर्दै भनेको छ “सभ्य, भव्य र उल्लासमय वातावरणमा संविधानको जन्मदिन मनाउनु ।
भदौ १२, अगस्त २९ मा सरकारका प्रवक्ताको हवाला दिदै नेपाल मुक्तिनाथ टुडेले लेख्यो “पिकनिक खान, वियर खान, गर्ल फ्रेण्ड लिएर हिंड्न, व्वाइफ्रेण्डलाई भेट्न संविधान दिवसमा बिदा दिएको होइन ।” आज्ञा जसरी जारी गरेपनि नेपाली जनताले अमूल्य नामको छाप हानेर सिंहदरबाको ढुकुटीमा पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताको अमनचयनका लागि १२ वर्ष लगाएर लेखेको एक थान मूल कानूनको ठेली सार्वजनिक भएको दिनलाई स्मरण गरौं भन्ने जानकारी थियो । विडम्बना सरकारको तातो फर्मानलाई उनकै मन्त्रीको दलले नमान्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
यस भन्दा पहिले पनि छओटा किताब आएका थिए संविधान नामका । ती सबै समयको जठाराग्नीमा विगुत बनिए । यसले पनि जन्मँदै रोगको सामना गर्नु परेको छ । संविधानकै विषयमा मधेसमा आगो बल्यो । नाकाबन्दीले देश निसासियो । जनताले कहर खेपे, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र भएको संघीय मुलुक भयो नेपाल । शताब्दीयौंदेखि शोषणमा परेका मानिसले समृद्धिको सपना देखेका थिए । समतामूलक समाजको परिकल्पनाले मूर्तरुप लिने पक्का भएको थियो । बहुभाषि, जाति र संस्कार भएका मानिसको आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुने निश्चित थियो कारण नेपालको संविधानको पत्तामा यी नामधारी अधिकारको लामो सूची थियो । ब्याख्या, विश्लेषणको ओइरो लागेको थियो तर कागजका पानामा लेखिएका शब्द प्रयोगमा नल्याएपछि संविधान खिइदै र दुब्लाउँदै गएको छ ।
संविधान सभाबाट पारित संविधानको विरोधमा विभिन्न जातजाति र राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्टि उगेले । कञ्चनपुरमा बलेको आगो आजसम्म धुवाउँदैछ । संघीय संसदको लोगो लगाएर रेशम चौधरी जेलको हावा खाँदैछन् । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोगो लगाएर जेलमा बसेको दृष्यले संविधानको पाइन नापेको छ कि उ कसरी सभासद भयो ? पश्चिमका थारु समुदायले संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गरिसकेको छन् । सरकारका बहालवाला मन्त्री सरकारी झण्डावाला गाडीमा सवार हुन्छन् । मन्त्री क्वार्टरमा बसेका छन् । जनताको करबाट सुविधा लिएका छन् अनि भन्छन् हामी र हाम्रो पाटी यो संविधान मान्दैनौं । एकथरी मानसिहरु शसस्त्र युद्धमा लागेका छन् यही संविधानको विरुद्धमा । सरकारले पनि जुहारी खेलेको छ प्रतिबन्ध लगाएर ।
बीसौं हजार मानिसको रगतसँग साटेको लोकतन्त्रमाथि आपतिको कालो बादल मडारिइ रहँदा फर्मान जारी गरेर दिपावली गर्न विवश बनाउन भन्दा यस (संविधान)को हुर्मत लिने काम गर्नबाट रोक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई मर्यादित र सरकार परस्त संस्कारबाट अलग राख्न नसके विडम्बना हुने निश्चित छ । चार वर्षको समय पार गरेपनि एक कदम हिड्न नसकेको संविधान कुपोषणले सताएको बालक जस्तो छ । स्वार्थको पहाडले थिचिएकोले यसको विकासमा बाधा पुगेको छ । यसलाई लंगडो बनाउने मुख्य पाटो हुन् जिम्मेवार पक्षको आपसी खिचातानी, गुटबन्दी, सस्तो लोकप्रीयता, मिचाहा र हेपाह प्रवृत्ति, अकर्मण्यता, दलीय स्वार्थ । यिनै कमजोरीको चोर दुलोबाट अराजक गतिविधि गर्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम धन्दा मौलायो । जनताको नजरमा राज्यप्रतिको विश्वास गुम्यो । कारण सरकार भन्दा व्यक्ति शक्तिशाली देखियो । प्रशासन, सुरक्षा, कानुन आदि राज्यका अङ्ग विधिले चलेनन्, पहुँच र पैसाको आडमा अलमलियो । पीडित झन पीडित हँुदै गए भने पीडक झन अराजक भए । संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर भीडको पछि लाग्ने प्रवृतिले संविधानमाथि अराजक हमला गर्ने र गराउने काम भएको छ । यसले संविधानको सर्वोच्चतामा दाग लगाएको छ ।
निहित स्वार्थमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई बन्धक बनाउने काम प्रत्युत्पादक भई लोकतन्त्रको किनार खोतल्न थालेको छ । जसलाई पत्कर समान बनाएर सत्ताको भ¥याङबाट फालिदिए र भगवान मानेर जसलाई भ¥याङ चढाए उनै जनताले पत्कर फूल मान्न थाले भने भगवानलाई भ्रष्ट भन्न थाले । ताली दिनेहरु नै गाली दिन थाले । लोकतन्त्रका लागि हाँसेर आत्म समर्पण गर्नेहरु राजाको पुकार गर्न थाले । राज्यको वगडोर समातेको सरकार र प्रशासनको खिलाफ गर्दै एउटा पत्रकारको पक्षमा जनलहर उठ्न थाल्यो । सामान्य नागरिक ज्ञानेनद्र शाही जस्ता मानिसले सार्वजनिक रुपमा सरकारलाई चुनोती दिने नेपालगञ्ज घटनाले पनि संवैधानिक मानमर्दन प्रष्ट हुन्छ । यी सबै संविधानको मर्मलाई शिरोपर गरी कार्यान्वयानको क्षेत्रमा ल्याउन गरेको कञ्जुस्याईंको परिणाम हुन् भने संविधानप्रतिको अपमान हो । अझ गहिरिएर केलाउँदा संविधान असफल बनाउन गरिएको भित्रि खेल भन्दा फरक पर्दैन ।
संविधानको हविगत दयनीय हुँदा पनि त्यसकै कवच लगाएर ब्लाकमेल गर्ने जिम्मेवार पक्षको नियतमा समेत कालोमैलो देखिन्छ । यो शिलालेख होइन, समय र परिस्थितिको मोडमा असहजता आउँदा परवर्तन गर्न सकिने दस्तावेज हुनाले कामकाजमा बाधा परे संशोधन गर्न सकिन्छ । तथापि राजयले त्यो आँट गरेन । संविधानले जनताको रक्षा गर्ने त होइन अब संविधानको रक्षा गर्न जनता उठ्नु पर्ने अवस्था आयो । समाजमा रहेको जातिय भेदभाव अहिले पेचिलो बनेर आएको छ , संविधान दिवस मनाउन आदेश जारी गरी तयारीमा लागेको बेला तेमाल खबर डटकम(असोज १) ले लेखेको छ “चुल्हो छोएको निहुमा दलति महिलालाई जुत्ताको माला लगाई कुटपिट” भनेर दलित बुहारी भएकाले ससुराको काजक्रिया गर्न नपाएको खबर आएका छन् । इटहरीका नगरप्रमुख चौधरीले अदालतको आदेश पत्र प्रहरी कर्मचारीकै अगाडि च्यातेको, विकिन लिम्बूले गाई खान पाउनुपर्छ भनी सार्वजनिक ठाउँमा निर्वस्त्र प्रदर्शन गरेका घटना उदाहरण मात्र हुन् । यी सबै घटना संवैधानिक कमजोरीबाट भएका छन् । के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट छ तर समाजमा यस्ता गैर कानुनी हर्कत हुँदा पनि मूकदर्शक बन्नु जिम्मेवा पक्षको नादानीपन हो ।
संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार दिन आनाकानी गर्ने र गैर कानूनी हर्कत तथा उच्छृङ्खल व्यवहारलाई मौन समर्थन गर्नु संविधानप्रति जनास्था घटाउने नियत हो । समाजमा अशान्ति ल्याउने र अस्थिरता निम्त्याउने नियत भन्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकालाई तोकिएको अधिकार दिन नमान्नु अरु बेइमानी हो । ठेलीभित्र लेख्नुभन्दा त्यसको कार्यान्वयान पक्ष अर्थपूर्ण हुन्छ । समजमा कार्यान्वयान नभएको संविधान मृतप्रायः हुन्छ । रगतको तलाउमा डुबेर लेखेको संविधान मृत्यु शैथ्यामा छटपटिई रहँदा टुकी सल्काएर, फुस्रा भाषण गर्नु भन्दा त्यसको अक्षरशः पालना गरी सजिब बनाउनमा चनाखो हुनेबेला आएको छ ।
समाजमा छाडा प्रवृत्ति मौलाएको छ । स्थानीय सरकारले मनपरी करको भार गरिबको थाप्लामा थुपारेका छन् । जनप्रतिनिधिले सेवाग्रही कुट्ने, घर निकाला गर्ने, ज्यान मार्ने, आफुखुशि नियम बनाउने लागू गर्ने अभ्यास गरेको खबर बाक्लै छन् । स्थानीय तहका लागि कर्मचारी छनोट गर्न खोलेको आयोगको विषयमा उठेको असन्तुष्टिको ज्वारभाटा, गुठी विधेयक सदनमा पेश गरे पनि पारित नगरी फिर्ता लिनु यातायातको सिण्डीकेट तोड्ने कोशिस गरे पनि घुमौरो माध्यमबाट यथवत् राख्नु, आयोगले सिफरिस गरेको शिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु संविधान माथिको हमला हो । इमाान्दारीका साथ संविधानको कार्यान्वयान गर्न सकेको भए यी समस्यमा सरकार नरिहि हुने अवस्था आउने थिएन । संविधानलाई लंगडो बनाउन खोज्दा सरकार आफैं अपाङ्ग बनेको छ । हरेक पाइलामा हार खानु परेको छ ।
सि.के राउत, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई अराजक बनाउनमा मात्र होइन पत्रकारका सामु घुडा टेकाउने घटनाका अलवा पछिल्लो समयमा पेचिलो बनेको मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीको आन्दोलन र ईन्द्रजात्राका दिन राष्ट्रपति होइन राजा चाहिन्छ भनी शिवसेना नेपालका कार्यकर्ताले उठाएको आवाज दबाउन धरपकड गर्ने अवस्था पनि संविधानलाई लंगडो बनाउादाका परिणाम हुन् । एकातिर संविधान दिवस मनाउन आदेश दिने सरकारले आफै संविधान लंगडो बनाएर आफै उपहासको पात्र बनेको छ । जुन संविधानको पुच्छर समातेर मन्त्री बनेका छन् उनैले संविधान दिवस बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्दा सरकार मौन रहनु संविधानको अपमान हो । लामो त्याग र बलिदानले जन्माएको संविधानलाई चितामा राखेर उतसव मनाउनु मुर्खता हुन्छ । यसको मर्मलाई स्वीकार गरी सफल कार्यान्वयान गर्नु गराउनु इमान्दारिता हो, संविधानप्रतिको सच्चा समर्पण हो । संविधानका धारा उपधारामा अडिएर कानुन बनाउने र काखापाखा नगरी लागू गर्ने हो भने मात्र अराजकता समाप्त हुन्छ । तर संविधानमा लेखेको छ भनेर भाषणबाजी गरी जनता अल्मल्याउने हो भने कुपोषणले कुनै दिन संविधान जन अस्पतालको बेडमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । किनकि यस अघि पनि छओटा संविधान नामका किताबको इहलीला समाप्त भइसकेको इतिहास छ ।
“जिब्रो होइन हात चलाउ पहिले आफ्नो देश बनाऊ” म.वि.वि शाहको मर्मस्पर्शी वाणीलाई सम्झने हो भने कसैलाई यो गर त्यो गर भनेर कोलस्नु भन्दा सरकारमा बसेर संविधान ठीक भएन भनी विरोध गर्ने द्वैध चरित्र बन्द गर्ने आँट आफैंबाट गर्न आवश्यक छ । सजिसजाउ मञ्चमा गएर प्रभावोत्तेजक र अनृतभाषणमा रमाउने बानी फेर्ने समय आएको छ । आफैं (सरकार) बाट दिलदेखि संविधानको सर्वोच्चताको सम्मान गर्ने विवेक नआएसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो हुदैन, क्याल्सियिमको कमिले लंगडो बनेको बालकझैं हलचल गर्न नसकि मृत्युशथ्यामा संविधान लम्पसार हुन्छ । कल्पना गरौं मूल कानुन नै बिरामी बनाएपछि देशमा छाडावाद जन्मनु अनौठो विषय होइन । संवैधानिक सर्वोच्चताको अभावमा फ्रान्सले भोगेको नियति नेपालले भोग्न नपरोस् । यस संविधान दिवसले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई महत्व दिने संस्कारको प्रारम्भ गरोस् । जय संविधान । (लेखक बुढाथोकी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका”८ खोटाङ )
खोटाङ / दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४, बुइपाकाे कार्यवाहक
साहित्यिक पत्रकार संघद्वारा आयोजित दोस्रो विश्वव्यापी खुल्ला “आरुष-टाइगर
खोटाङ , खोटाङको साकेला गाउँपालिका–१ बाझेच्यानडाडाँ सेखुवाबाट प्रहरीले
खोटाङ, ३० असार। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन
खोटाङ । खुकुरी प्रहार गरि हत्या गरेको आरोपमा
खोटाङ। खोटाङमा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि देखिएको छ। जिल्ला
नेपालमा गरिएको विभिन्न स्वास्थ्य सर्वेक्षणहरूले पूर्ण स्तनपान गराउने



