• शुक्रबार, भदौ २९, २०७५
• खोटाङ टुडे

प्रकाशित मिति : भदौ २९ शुक्रवार, २०७५

नचाहँदा नचाहँदै सङ्घीयता आयो । नचाहँदा नचाहँदै सङघीयता जादै पनि छ । सङघीयता नचाहनु यसको महत्वलाई नबुझेर थियो । सङ्घीयता जानु यसको कमजोरीलाई नसच्याएर हो । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा हक अधिकार र सेवा सुविधा केन्द्रमा मात्र थुप्रिन्छ । दुरदराजका जनताहरुको जीवनशैलीमा सुधार र विकास हुन सक्दैन र एकै देशभित्र बस्ने जनताको वीच विविध असमानताहरु रहन्छन । यस अवस्थावाट मुक्ति पाउन देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान विकास गर्न र सेवा सुविधा घरदैलोमा प्राप्त गर्न पनि सङ्घीयता अनिवार्य सर्त हो । तर सङघीयताको मर्म बुझेर यसमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउन सक्नुपर्छ । नत्र सङ्घीयता धरापमा पर्छ, असफल हुन्छ र देश फेरि केन्द्रिकृत शासनप्रणालीमै फर्कन्छ । नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा सङ्केतहरु सकरात्मक देखिदैनन् र यो सङ्घीयता अरु पाँच वर्ष टिक्ला जस्तो अवस्था छैन ।

सेवा सुविधाले मात्र जनताको जीवनस्तर उकास्दैन । जीवनस्तर उकास्न उसको आयस्रोत बढ्नुपर्छ । अहिले जनप्रतिनिधिहरुले जुन प्रकारको व्यवहार जनतालाई गर्दैछन् र सरकारका तीन तहका प्रतिनिधिहरुले जसरी आफूलाई मात्र लाभ पुग्ने खालको नीति नियम बनाएर स्वार्थ पुरा गर्दैछन् यसले पक्कै पनि सङ्घीयता सङ्कटमा पर्छ । सङ्घीयता लागू भएपछि त्यसै पनि कामका स्वरुपहरु बढ्छन् नै काम अनुसार काम गर्ने कर्मचारीको तलव भत्ताको व्यवस्था गर्ने प¥यो । राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने भएकोले त्यसको स्रोतको पहिचान नै “नगरी जनताका सेवक हौँ” भनी भोट माग्ने अनि चुनिने जनप्रतिनिधिले नै आआफ्नो तलव भत्ता यति हजार र उति हजार तोकेर लिनु सङ्घीयतालाई सिध्याउनु नै हो । विकास निमार्ण र उत्पादनमूलक कामहरु नगरी खाली पोत र कर मात्रै बढाएर जनताको ढाड सेक्ने नीतिले जनताको आर्थिक स्तर सुध्रदैन । जनता गरिव हुने, भोकै र नाङ्गै बस्नु पर्ने अवस्था आएपछि सङ्घीयताको अर्थ रहन्न ।

चुनावमा भोट दिँदा पक्कै पनि नेपाली जनतालाई थाहा थिएन कि जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलवी कर्मचारीको जस्तो तलव भत्ता र सुविधा हुन्छ । तर यतिखेर आफैले नियम बनाएर आफैले यति तलव, यति भत्ता तोकेर राष्ट्रिय सम्पति बाँडेर खाने काम गरेपछि थाहा लाग्यो कि भोट दिएर जिताएको तलव र भत्ता खुवाउन पो रहेछ । कुर्सी पाउने कुरामा लडाई गरेपनि भत्ता र तलव अनि सेवा सुविधा लिने कुरामा पक्ष प्रतिपक्ष सबै प्रतिनिधिहरु एकै स्वरमा मिली हाल्छन । ७७ जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, २९४ नगरपालिका मेयर, उपमेयर, ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ति निकायका सदस्यहरुको मात्र तलव लगभग २१ अरव २७ करोड ६० लाख जति ५ वर्ष भित्रमा खर्च हुने रहेछ । यो देखिने खर्च हो भने नदेखिने खर्च कति छ कति । काँहि नभएको जात्रा हाडी गाउँ भने जस्तै यो गरिव देशका धनी नेताहरु भएको देशमा पूर्व विशिष्ट भनाउँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतलाई भत्ता सुविधा र तलवको व्यवस्था गरेर राज्य लुट्ने काम गरिदैछ ।

दुई कार्यकाल १० वर्षसम्म राष्ट्रपति हुनुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओभामा आज आम अमेरिकी नागरिक सरह ज्यालादारी काम गरिरहनु भएको छ भने हाम्रो देशमा एकपल्ट पद पाएपछि ऊ जीवनभर त्यहि पदमा आसिन भईराख्ने जस्तो विशिष्ट मान्नुपर्ने चलन पछौटेपन, सामन्ती संस्कार र ठग र शोषक क्रियाकलाप हो । यस क्रियाकलापले देश कङ्गाल बन्छ र सङ्घीयता समेत सकिने छ ।

२०७२ सालको भूकम्प पनि अव चार वर्ष भई सक्यो । भूकम्प पीडित जनताहरु पालमुनि बसिरहेका छन । वर्षेनी बाढीबाट सयौँ नेपालीहरुको ज्यान जान्छ र हजारौँको उठिवास हुन्छ । तिनको उचित व्यवस्थापनतिर पटक्कै ध्यान दिईदैन । राजनेताहरुको विदेश भ्रमण र उपचारमा भएको खर्च अरबौँ पुगिसक्छ एक वर्षमा । सांसदको एक महिनाको तलव डेढ लाख पुग्छ । प्रत्येक मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर आदिका अनेक खाले सल्लाहकारहरुको तलव भत्तामा उतिनै खर्च हुन्छ । एक जना मेयरकै राजनैतिक सल्लाहाकार, कानुनी सल्लाहकार र अनेक सल्लाहकारले ४०/४५ हजार मासिक तलव लिन्छन भने राष्ट्रको खर्च कसरी बढेको छ र जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय सम्पतिको दुरुपयोग कसरी भइराखेको छ भन्ने कुराको सहज अड्कल गर्न सकिन्छ । साँचो जनप्रतिनिधि बन्ने र जनताको साँचो नोकर बन्ने हो भने तलव भत्ता एक पैसा नलिई जनसेवामा लाग्नु सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरु पैसामूखी भएका छन् । यसले अव नेपालको सङ्घीयाता नचाहँदा नचाहँदै जादैछ । हुन पनि एक दलीय पञ्चयाती शासन व्यवस्थामा समेत जनप्रतिनिधिहरुको तलव हुन्नथ्यो । आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली भनिने शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले तलव भत्ता र सुविधा लिनु लाज लाग्नुपर्ने हो ।

हाल देशमा कर आतङ्क छ । जनतालाई कर तिर्न सक्ने क्षमताको बनाएपछि मात्र कर लगाउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई चुनौती दिदैँ “तिमीहरु भोकै बसेर भएपनि कर चाँहि तिर” भनेर कर लगाउनुले सत्तापक्षप्रति जनआक्रोस बढेको छ र अव सरकार विरोधी आन्दोलन भयो भने त्यसको नेतृत्व कुनै प्रतिपक्षले गरिरहनु पर्दैन । नेपाली जनता स्वस्फूर्त आन्दोलित वन्नेवाला छन् ।

सामान्यतया सरकारले निर्धारण गरेर लगाएको कर करदाताले तिर्न कर्तव्य मानिन्छ तर यो कर जनताकै लागि र देश निर्माणकै लागि हुनुपर्छ । जनताबाट उठाएको करले जनता वृद्ध भएपछि खान लाउन पुग्ने, औषधि उपचार गरिदिने, बास बस्न पाउने, भत्ता सुविधाको व्यवस्था भए र भौतिक सुविधाको लागि विकासका काममा खर्च भए कर स्वीकार्य हुनसक्थ्यो । तर जनता चुसेर आफू मोटाउने गरी लगाएको करको कारण पनि यो सङ्घीयता कमजोर बनिसकेको अवस्था छ । यसको बेलैमा उपचार गर्न सकिएन भने यो मर्न पनि सक्छ ।
(लेखक : चाम्लिङ संघीय शिक्षक फोरम नेपालका केन्दीय सदस्य हुन ।)