• आइतवार, मंसिर ८, २०७६
• खोटाङ टुडे

केही समय यता चर्चा र बहसको शिखरमा रहेको नेपाल भारत सीमा विवाद सन्दर्भ सुरक्षित अवतरणको मोड्मा आईपुगेको छ । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक लगायतका स्थानलाई आफूतिर गाबेर राजनीतिक नक्सा सार्बजनिक गरेपछि त्यसैको विरुद्वमा नेपाली जनमानस आन्दोलित वन्यो । अनायास आफ्नो देशको भूमि विदेशी हाताभित्र कैद गरिंदा कुनै पनि मुलुकका बासिन्दा चुप बस्न मान्दैनन् । यही धर्म नेपालीहरुले पनि निर्वाह गरे । तर भारत भनिरहेको छ, नेपालको भूभाग मिसाइएको छैन ।

 

भारतको यो कथनमा कति सत्यता छ ? यसको यथार्थ आंकडा पहिल्याउने र समाधानका उपायहरु अज्माउने दायित्व नेपाल सरकारमा आइपरेको छ । यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय एवम विज्ञहरु संलग्न बैठक राखी राय संकलन गरिसक्नु भएको छ । सबै पक्षबाट राष्ट्रियताको सवालमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरिएको छ । यसबाट ओली सरकारलाई भारत समक्ष निर्धक्कतापूर्वक प्रस्तुत हुन मार्ग प्रशस्त भएको छ । यो निश्चय नै आश लाग्दो लक्षण हो ।

 

वहुमतको दम्भमा ओली सरकारको मनोमालिन्य बढ्यो, सत्ताइतरका दलहरुको भूमिका, नजरअन्दाज गरियो भने जस्ता आरोप पनि एक किसिमले मत्थर तुल्याएको छ । तर एकताको यो स्पिरिटलाई भोलिका दिनहरुमा पनि नेकपाको सरकारले शिरोधार्थ गर्न सकेन भने फेरि पनि यो प्रयत्न कालान्तरमा प्रत्युत्पादक सावित नहोला भन्न सकिन्न । केही मधेश केन्द्रित दलका नेतृत्व तहका व्यक्ति बाहेक राष्ट्रियताको सवालमा सबैको मतैक्य देखिएको छ ।

तथापि भारत समक्ष नेपाल सरकारले कूटनैतिक मर्यादा अज्माउने भन्ने सन्दर्भ अहिले पनि उतिकै पेचिलो छ । यस निम्ति दर्बिलो गृह कार्य आवाश्यक देखिन्छ । सीमा निवादलाई निप्टारा लाउँदै गर्दा नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा सदिऔंदेखि प्रचलित रोटीबेटीको सम्वन्धमा आँच आउन दिन हुन्न । यसबाट अर्को वितण्डा उत्पन्न हुन सक्छ । यो भन्दा पनि ज्वलन्त बिषय के हो भने, वीस लाख भन्दा बढी संख्यामा नेपालीहरु भारतीय भूमिमा बसोबास गर्दछन् । सीमा बखेडा सल्टाउने क्रममा तिनको बसोबासको सबाल उठ्यो भने के गर्ने ? नेपालले भूटानी शरणार्थीको काउछो भिरिसकेको छ । भारतमा बसोबास गरिरहेको सन्दर्भ भारतीय गृहमन्त्रीले उछालीसकेका छन् । वार्ताको क्रममा उच्च सतर्कतापूर्वक सन्तुलन कायम राख्नु पर्ने बिषय हो यो । गोर्खा सैनिकको सवाल पनि कम संवेदनशील छैन् ।

 

उनीहरुको बृत्तिमा बिचलन आयो भने ? दैनिक रोजगारीका लागि भारतीय भूमि छिर्नै पर्ने पश्चिम नेपालका नेपाली मजदुरको रोजीरोटीको वैकल्पिक व्यवस्था समेत एजेन्डामा समाबेश गर्न भुलियो भने यसले समेत अर्को एउटा विकारल रुप धारणा गर्न सक्छ । दार्जिलिङका नेपालीहरु आन्दोलनको उत्कर्षमा छन् । भारत सरकारले चरम दमन गरिरहेको छ । उनीहरुलाई मटियामेट गर्न निहुँ खोजी रहे जस्तो देखिन्छ । यो वार्ताको लवज र शैलीले त्यहाँ बल्दै गरेको आगोमा घिउ थप्नु पनि हँुदैन् । वार्ताको क्रममा भाँती पु¥याउनु पर्ने मोटामोठी समस्याहरु यिनै हुन । यिनलाई कुनै पनि हालतमा भड्किन नदिईकन सीमा विवादको छिनोफानो गर्नै पर्ने अभिभारा ओली सरकारको जिम्मेवारीमा आईपरेको छ ।

पहिलो चरणको मिलेमतो त नितान्त अव्बल देखियो, तर यी सबै समस्यालाई एक साथ पर्गेलेर सुरक्षित अवतरण गराउने बुता छ कि छैन ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । नेपाल सरकार कठिन परीक्षाको घडीमा छ । यसबाट उम्किन नसक्ता नेपाल र नेपालीको अमनचैन सदाको लागि धरापमा पर्ने छ । (लेखक : आचार्य सम्पादक समाज खोटाङका अध्यक्ष हुन ।)