किर्ते गर्नेलाई कांग्रेसद्वारा कार्वाहीको माग

पुस १८ शुक्रवार, २०७६
खोटाङ । किर्ते कागजात खडागरी विभिन्न व्यक्तिहरुको किर्ते गर्नेलाई पहिचान गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न नेपाली कांग्रेस खोटाङले माग गरेको छ ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरबाट योजना पर्नुभन्दा अगाडी नै मनोमानी ढंगले किर्ते गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र गराउनेलाई कार्वाही गर्न कांग्रेसले प्रशासन समक्ष ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको हो ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा परेको ‘भुते जिरो किलोबाट आर्युवेदिकसम्म एकीकृत वस्ती विकास तथा पूर्वाधार निर्माण र अन्य सार्वजनिक निर्माण’ उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा किर्ते भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेस छाया सरकार प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए ।

शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दिक्तेलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टिकाराज पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै ३० लाख बजेट भएको योजना परेको संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरबाट २३ मंसिर (च.न ४६०)मा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई पत्र आएता पनि उपभोक्ता समिति भने ६ मंसिरमै गठन भएको र त्यहाँ कोषाध्यक्ष र अन्य पदमा राखिएको हस्ताक्षर किर्ते पाईएको छाया सरकार प्रमुख भट्टराईले बताए ।

योजना परेपछि नगरपालिकाले वडा नं. १ दिक्तेलमा ३० मंसिरमा उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य्विधि २०७६ को दफा ४ बमोजिम ७ दिन अगावै सूचना प्रकाशन गरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नलाई पत्रचार गरेको र वडाले ३० पौषमा उपभोक्ता समिति गठनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ९ पौषमा भवप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो ।

यद्यपि, नगरपालिकाको निर्देशन अनुसार वडाले गठन गरेको उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस नदिई योजना परेको थाहा हुनुभन्दा अगाडी ६ पौषमा नगर कार्यपालिका सदस्य रमेश परियार र नगरपालिकाका प्रतिनिधि कर्मचारी सिताराम खतिवडाको उपस्थितिमा युवराज आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको ५ सदस्यीय उपभोक्ता समितिलाई विराटनगरमा योजना सम्झौता गर्न ९ पौषमा नगरपालिकाले सिफारिस गरेको छ ।

युवराजको अध्यक्षतामा बनेको समितिको कोषाध्यक्षमा हिरा आचार्य (चौहान) लाई राखिएको र उनको किर्ते हस्ताक्षर गरी योजनाबाट गैर लाभ लिने र समाजलाई दमनमा राख्ने काम गर्न उक्साउनेलाई समेत कार्वाहीको माग राख्दै प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रलाई अध्ययन गरी प्रशासनले गर्न सक्नेसम्मको प्रक्रिया अगाडी बढाइने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।