अनाडीहरुको अक्कल

कृष्ण आचार्य

माघ ६ सोमवार, २०७६
खोटाङ । वैभवशाली देशले निम्छरा मुलुकलाई सहायता जुटाइदिने परिपाटी नयाँ होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्ताराष्ट्रिय संघ संगठनहरुको स्थापनासंगै यस्तो चलन बसेको हो । नेपालले उही वखतदेखि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता विकसित मुलुकबाट आर्थिक, भौतिक अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ । विकसित राष्ट्रप्रदत्त सद्भाव र सहयोगकै कारण नेपाल विद्यमान अवस्थासम्म आइपुगेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । भलै, प्राप्त राशीबाट जति उपलब्धि हासिल हुनुपथ्र्यो, त्यसको एक चौथाई पनि हुन सकेन । वैदेशिक सहायताको रकममा ठूलै अपचलन हुँदै आयो, भइरहेको छ/त्यसको आधोपान्त खानतालसी गरेर मुलुकको नाममा आएको रकम जो जसले हडपेका छन् । फिर्ता गराई मुलुकै विकासमा लगाउन सक्ने हो भने फेरि पनि विकासका लागि अनुदानको याचना गर्नुपर्ने अवस्थै रहँदैन । उसैपनि, नेपाल वैदेशिक अनुदान लिनुपर्ने कोटीको मुलुक हँुदै होइन । नेपाल हिमालको पानी बोतलमा विदेशीलाई बेचेर विश्वकै समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ । अरु स्रोतहरूको प्रवद्र्धन त्यो पछि गरे पनि हुन्छ ।

 

यतिबेला अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने भनिएको भिन्न र विशेष किसिमको सहायता प्याकेजको चर्चा शिखर छ । जानिफकारहरु भन्दैछन्,–अमेरिकीहरु ५५ अर्ब रुपैयांको थैलो बोकेर नेपाल आउनेवाला छन् । आफ्नै सुरक्षादस्ता र विशेष टास्कफोर्ससहित नेपाल छिर्ने अमेरिकी टोलीलाई नेपाल सरकारले स्वागतसाथ स्थापित गर्ने तार्तम्य मिलिसक्यो । यद्यपि, अमेरिकी दूतावासले सम्झौताका दशवटै बँुदाको पुनःव्याख्या गर्दै सहायता टोलीमा सैन्यदस्ता समावेश नहुने प्रष्ट पारेको छ । दूतावास भन्छ–यो सम्झौता हिन्दप्रशान्त रणनीति अन्तरगत पनि होइन । त्यसो हो भने, भारतको रोहवरमा परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रपञ्चको तुक के हो त ? यता, एमसीसी समर्थकहरूबाट सम्झौतालाई जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराएरै छोड्ने धमास आउन छोडेको छैन । यहाँनेर, यौनदुरचारको काकतालीमा ‘महरा’–लाई मोहरा बनाएकै हो रहेछ भने, भीम रावल लगायतका आलोचकहरु धरापमा पर्न बेर छैन ।

 

बहुमतको सरकार छ । संसदमा बहुमत छ/यसैपनि यो प्रश्ताव सहजै अनुमोदन हुन सक्छ । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पालामा सम्झौता भएको स्वीकार गरी अनुमोदन गर्न आग्रह गरिसक्नु भएकोछ । तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की र एमसीसीका सीईओबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता भएको अभिलेखले देखाउँछ । अमेरिकी राजदूतले पाल्सी भाषामा जसरी व्याख्या गरे पनि सम्झौताका बँुदाहरु आफैं प्रष्ट छन् । राजदूतले हो वा होइन भन्दैमा सम्झौताका दफामा किटान् गरिएका लवजको आशय बदलिन्छ र ? दफा बोल्दैछन्,–एमसीसीले काम गर्न कुनै पनि दायरामा सबै प्रकारका कपिराइट अमेरिकामा निहित रहने अमेरिकी कम्पनी मात्रै लेखापरीक्षण गर्न पाउने कुनै पनि हिसाब कितावमा नेपालले चासो लिन नपाउने अमेरिकाको तजबिजमा जनशक्ति उपयोग गर्ने जस्ता एकाधिकारपूर्ण शर्तहरु त छँदैछन्, सम्झौताको एउटा अर्को दफा मिर्लज्जतापूर्वक बोल्छ,– सम्झौताको कुनै बुँदासंग नेपालको कानून बाझिए बमोजिमको कानून स्वतः खारेज हुनेछ ।

 

संविधान प्रदत्त दायरामा कानून निर्माण हुन्छ र त्यो कानूनले मुलुक चलाउँछ । एउटा अमूक परियोजनाको सम्झौताका बुँदासँग बाभिंmदैमा कानून खारेज हुन थाल्योभने कानूनी राज्यको अवधारणा के हुने ? सार्वभौम सत्तासम्पन्न स्वाधीन मुलुक नेपालको जननिर्मित संविधान र कानूनलाई समेत मर्काउन मिल्ने गरी एउटा परियोजनाका लागि हात पसार्नुपर्ने अवस्था कसरी आइप¥यो ? स्वार्थ कि वाध्यता ? यो पनि खुल्न जरुरी छ ।

तर यो प्रकरणमा सरकारसँग प्रतिपक्षका लाउकेहरु पनि मिसिएको हुनाले अमेरिकी कम्पनीलाई नेपालमा स्थापना हुनबाट रोक्न कसैको पिताम् चल्नेवाला छैन् । ईष्ट इन्डिया कम्पनी व्यापार गर्ने निहुँमा भारत छिरेको थियो भने यो हाइड्रोपावरको मिसनमा आउँदैछ । यसले उत्पादन गरेको विद्युतप्रवाह सोझै गोरखपुरको स्टेसनमा जोडिनेछ र बाल्ने निभाउने काम पनि भारतीयहरु नै गर्नेछन् । यता हाईड्रोपावर निर्माणकै सिलसिलामा अमेरिकीहरु के के गर्छन् , त्यसको अनुगमन नेपालले गर्न पाउने छैन । व्याख्या अपव्याख्या ज्यामन्तै होउन् , अभीष्ट अस्पष्ट छैन ।

 

अन्य दातृराष्ट्रहरु नेपालमा बैदेशिक सहायताको रकम अपचलन हुने गरेको सन्दर्भमा सशंकित हुँदै गर्दा अमेरिका भने आफ्नै कम्पनी माफर्त नेपालमा लगानी गर्न किन तम्सियो ? यो सवाल निकै नै पेचिलो छ । यसको चुरो पहिल्याउन तीनवटा वैकल्पिक प्रश्नहरु खडा गरेर मिमांशा गर्न जरुरी छ ।

एक, नगद सहायता ग¥यो भने नेपालीहरुले हिनामिना गर्छन् भन्ने शंका लागेर आफ्नै कम्पनी पठाएको हो ? दुई, विकास निमार्णमा नेपालीहरुको बुता पुग्दैन, जान्दैनन् , सक्तैनन् भनेर छिटोे विकास गरिदिने हेतुले जोदाहा मान्छेको डप्फा पठाउँन खोजेको हो ? वा अन्य कुनै पनि कारण हो भने, अमेरिकालाई झाँक हालेर स्वागत गर्नु पर्छ । नेपालको भाग्य चम्किनेछ । ती होइनन् र तेस्रोमा थुरिनु प¥यो भने, नेपालको दुर्भाग्य त्यहीं विन्दुबाट शुरू हुनेछ । शक्ति राष्ट्रहरुको नजर अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पन्न तर तिनको उपयोग गर्न भेउ नपाएर कचल्टिएका नेपाल जस्तो मुलुकमा गएर किन अडिनेगर्छ ? अफगानिस्तानको वीभत्स इतिहासलाई थोरै कोटयाउने हो भने, यसको मेसो पहिल्याउन सहज हुन सक्छ ।

 

प्राकृतिक छटावेष्ठित हराभरा, उर्वर र रमणीय अफगानिस्तान । समृद्ध राजा, सुखी र खुशी अफ्गानी जनता, सबै मुश्लिम, एकछत्र मुश्लिम शासन । भू–स्वर्ग कहिन्थ्यो त्यो बखत अफ्गानिस्तानलाई । पश्चिमा मुलुक धनी–धनी बन्दै थिए । उसलाई पनि धनी कहलाउने ईच्छा जाग्यो होला । अफ्गानीहरुले भनेहोला, हामीसँग प्रचूर मात्रामा युरोनियम छ । किनेर लैजाऊ । केही त बेचे पनि होला । अफगानिस्तानमा युरेनियम प्रशस्तै छ भन्ने पुष्टि भयो । त्यतिबेला विश्व समुदाय दुई खेमामा विभाजित थियोः– इन्डो–सोभियत लबी र सिनो–अमेरिकन लबी । कुनैपनि देशले यी दुई मध्ये एकातर्फ लाग्नैपथ्र्यो । यी दुईबीच आाणविक हतियारको होड उत्कर्षमा पुगेको थियो । ईन्डो–सोभियत लबी एकनम्वरमा मानिन्थ्यो । यी दुई महाशक्तिहरुले मंहगो मोल चुकाएर युरेनियम किनिदेला र आफू धनी होइएला भन्ने अफ्गानीहरुले ठानेका हुँदाहुन् । तर त्यसो भएन । तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमा जवरन सेना हुल्यो । उसको लक्ष्य त्यहाँ शासन जमाउने थिएन । युरेनियम हत्याउने थियो । उसले कति परिमाणमा युरेनियम हत्यायो त्यसको लेखाजोखा छैन । पछि अमेरिका सोभियत संघलाई विघटित तुल्याउन सफल भएपश्चात सोभियत सेना त फक्र्यो, तर त्यो बेलासम्म अफगानिस्तान खरानी भैसकेको थियो । राजसंस्था ध्वस्त भैसकेको थियो । मुजाहिद्दिन र तालेवान सत्ता संघर्षमा भिड्दैथिए । यही मौका छोपेर अमेरिकी सैनिक अफगानस्तानमा छिरे । २८ वर्षसम्म ईटलीमा भेडा गोठालो बनेर गुप्तबास बसिरहेका बुढाराजा जाहीर शाहलाई सीआईएले पत्ता लगाएर अफगनिस्तान ल्यायो ।

 

उनलाई प्रतिस्थापित गर्दा त्यहाँ टिक्न सहज होला भन्ने अमेरिकाको ठम्याइ हुँदोहो । तर राजवंश पूरै मासिइसकेको थियो, कोही थिएन, केही थिएन । उनले राजा हुन मानेनन् । मुजाहिद्दिन र तालेवान अझैपनि भिड्दैछन् । आफूले भर्ती गरेको सरकार भनाउँदोलाई साक्षी राखेर अफ्गानिस्तानमा रुसीहरुले समेट्न नसकेको युरेनियम सिलो गर्दैछ अहिले पनि अमेरिका । त्यो पनि निमिट्यान्न पारेपछि मात्रै बल्ल फिर्ता हुने होला ।

के हो त युरेनियम ?

विद्युतीय प्रवाह उत्पादनदेखि शक्तिशाली पारमाणविक क्षेप्यास्त्र निमौण गर्न प्रयोग गरिने सबै भन्दा बढी परमाणु भार भएको रेडियोधर्मी धातु हो युरेनियम । यस्तै आणविक शस्त्र भण्डारका आधारमा अमेरिका, उत्तरकोरिया, चीन लगायतका देशहरु विश्वका शक्तिवान मुलुकमा दरिएका हुन् ।
१ किलो कोइलाबाट ८ किलोवाट र १ किलो तेलबाट १२ किलोवाट सम्म ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर १ किलो युरेनियम–235 को परिमाणबाट उत्पादित विद्युतशक्ति ३ लाख टन कोइला बाल्दाँ उत्पादन हुने शक्ति बराबर अर्थात २ करोड ४० लाख किलोवाट ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ।
१ किलो युरेनियम 235 को चल्ती मूल्य करिव २१ अर्ब नेपाली रुपैया आँकिन्छ ।

नेपालको अमत्याई

खानी तथा भू–गर्भ विज्ञान विभाग आफ्नो अनुसन्धानको हवाला दिदै भन्छ–, नेपालका धेरै ठाउँमा युरेनियमको खानी छन् । मुस्ताङको लोमाङथाङमा १० किलोमिटर लम्बाई र ३ किलोमिटर चौडाई क्षेत्रमा उत्खनन् गरेर भारी मात्रामा युरेनियम निकाल्न सकिने सम्भावना छ । यसको साथै मकवानपुरको तीन भँगाले, चिरुवा र चाँदखोला अनि शिवपुरी र ककनीमा समेत युरेनियमको प्रचूर सम्भावना छ । खिप्तागर्दा मुस्ताङमा मात्रै ३५ टनसम्म युरेनियम उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विभागले ठहर गरेको छ ।

खानी विभागको यो गैरकूटनैतिक एवं अकर्मण्य प्रक्षेपण तरड्ड, शक्तिराष्ट्रहरुले खासै महसूस गरेका थिएनन् ।

विभिन्न प्रंसगमा रुसका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठका भनाइहरू आएका छन्–,तर जव गत असारमा नेपाल सरकारले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा विधेयक ल्यायो, त्यसपछि शक्तिराष्ट्रहरुको ध्यान नेपाल तिर बेस्सरी तानिएको हो । शुरुमा रुसले चासो बढायो । त्यसपछि अमेरिका र भारतको ध्यान तानिएको हो ।

तीन वर्ष अगाडि सम्झौता भई थाती रहेको एमसीसी परियोजना यति बेला आएर ब्यूँतिनु र छुट्टै नक्सा समेत सार्वजनिक गरेर भारतले कालापानीको आफ्नो अखडालाई थप मजबुती प्रदान गर्नुलाई काकताली मान्ने हो भने त ढुक्क बसौं, क्यै छैन । तर महाराजका आखाँ फुटेका हुन् कि, मेरो गर्धन् चिलाएको हो म त रुख बाङ्गै देख्तैछु ।

म बाख्रा खान आएको होइन,– बाघले विनम्रतापूर्वक भन्यो, म त खोर कतिको दर्बिलो छ भनेर हेर्न मात्रै आएको ।
पत्याउने ?
(लेखक : आचार्य सम्पादक समाज खोटाङका अध्यक्ष हुन् ।)