• बुधबार, मंसिर ५, २०७५
• खोटाङ टुडे

खोटाङ । तत्कालीन विद्राेही नेकपा माओवादी दसवर्षे जनयुद्धलाई बृहत शान्तिसम्झौतामार्फत टुंग्याएर खुला राजनीतिमा आएको बुधबार १२ वर्ष पुगेकाे छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि देशको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपियो । सम्झौताले राजनीतिक व्यवस्था र आन्तरिक विद्रोहको चपेटाबाट देशले पनि मुक्ति पायो । मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय तथा लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनस् संरचनाको संकल्पसहित तत्कालिन राजनीतिक दलहरूले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

विभिन्न दलहरू एक ठाँउमा उभिएर गरिएको सो सम्झौतापछि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । शान्ति सम्झौतासँगै दलहरुबीच भएको राजनीतिक एकताले झण्डै २ सय ४० वर्षे राजसंस्थाको अन्त्य भयो । यद्यपि शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुग्दा समेत ६० दिनमा गर्ने भनिएका शान्ति प्रक्रियाका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडामा परेकाहरूलाई न्याय दिन र पीडकलाई कानुनी दायरा ल्याउने भनेर दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको लामो समय बित्दा समेत त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न भनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरे पनि तिनले सोचेअनुरुप काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास सार्थक त भयो तर सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरुको समस्या अझै उस्तै छ । शान्ति सम्झौतापछि जनअपेक्षा अनुसार अझै काम हुन सकेन् । जनतामा आशा भन्दा बढी निराशा बढेको छ । तसर्थ उनीहरुलाई बर्तमान सकारले त्यो प्रत्याभुत गराउनु जरुरी छ ।