• बुधबार, मंसिर ५, २०७५
• खोटाङ टुडे

खोटाङ । प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिकमत कार्कीले नेकपाको एकता विलम्बमा पार्टी केन्द्रीय कमिटि जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, वस्तुस्थिति र विकास निर्माणको अवस्थाका बारेमा बुझ्नका लागि खोटाङ आइपुगेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कार्कीले बुधबार दिक्तेलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दुई पार्टीका ठूलो पंक्तिका नेता व्यवस्थापनकाक्रममा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने, नेताको कार्यव्यस्तता, नेताका अन्यत्र खालका जिम्मेवारी लगायतका कारण पार्टी एकतामा विलम्ब भएको बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले ६ महिना लम्विएको एकता प्रकृया यो महिनाभित्र टुंगिने दावी गरे । ‘हामीले गत जेठ ३ गते पार्टीको केन्द्रीय संरचनाको एकता गर्दै पार्टी एक भएको घोषणा ग¥यौँ । र, त्यसको तीन महिनाभित्र मातहतका कमिटि र जनबर्गीय संगठनलाई एकता गरिसक्ने भनेका थियौँ । त्यसमा केही बिलम्ब भएको छ । त्यो बिलम्ब हुने कुरामा केन्द्रीय पार्टी केही जिम्मेवार छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘बिभिन्न खालका कारणले बिलम्ब भएको काम हामी यो महिनाभित्र सक्ने छौँ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कार्कीले प्रदेश र राजधानीको नाम सर्वसम्मत हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । बिभिन्न चार/पाँच वटा नाम प्रस्तावमा आएकाले बढिभन्दा बढिको सहमतीमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाइने मन्त्री कार्कीले बताए । ‘प्रदेशका लागि सगरमाथा, कोशी, किरात, लिम्बू, मेची, बिराट यस्तै नाम आएका छन् । दुई तीन वटा नाम जोडेर बनाऔँ भन्ने पनि छन्,’ कार्कीले भने, ‘सबैभन्दा बढिको पहिचान बोक्ने, सबैभन्दा बढिले रुचाउने र सबैभन्दा बढिको निकट हुने खालको नामबाट जाने भन्ने सोँचमा छौँ । यिनै आएका नामबाट एउटा नाम टुंगो लाग्छ । ढिलो भएको छ, बेला बितेको छैन ।’ मन्त्री कार्कीले दुई चार हजार बिघा खेतीयोग्य जमिन, कृषि अनुसन्धानका रिसर्च सेन्टर मासेर वा जंगल मासेर राजधानी नबनाइने स्पष्ट पारे । ‘चलेका शहरभित्रै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । भुगोलको केन्द्र भागमा पर्दा राम्रो हुने छ,’ उनले भने ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेशले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने, कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने, कृषिलाई बैज्ञानिकीकरण गर्ने, यन्त्रीकरण गर्ने, कृषिको आयतलाई प्रतिष्थापन गर्दै कृषिलाई रोजगारमुलक क्षेत्रकारुपमा विकास गर्नेगरी कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । दोश्रो प्राथमिकतामा धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वका स्थललाई अध्यनजर गर्दै पर्यटन, तेश्रोमा जलश्रोतबाट उर्जा उत्पादन, सिँचाई, खानेपानी र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्ने गरी जलश्रोतको व्यवस्थापनका लागि निती अख्तियार गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाई थियो । उनले औगोगिक क्षेत्रको बिकासलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको बताए । मन्त्री कार्कीले करिब ४ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक प्रदेशलाई ३ हजार ७ सय कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्दा काम गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री कार्कीले बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण, जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक, कार्यालय प्रमुख तथा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका छन् ।