• शुक्रबार, जेष्ठ २०, २०७९
• खोटाङ टुडे

कृष्णकला राई (खोटाङ)
मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार संघीयता लागू भएसँगै महिला जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता बढेको छ । पर्याप्त नभए पनि धेरै संख्यामा महिलाहरु स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा पुगेका छन् ।
त्यस्तो भूमिकामा पहुँच भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले भने प्रायः दोस्रो वरीयतामा सीमित रहेको देखिन्छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागिता बढेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेपछि अधिकांश स्थानीय तहको उपप्रमुखमा महिला छन् । प्रमुख पद नपाए पनि उपप्रमुख पदमै रहेर महिलाहरुले कतिपय स्थानीय तहहरुमा उदाहरणीय काम गरेका पनि छन् ।
यस्तो अवस्था भए पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा संविधान र ऐनले तोकेका कतिपय अधिकार अनि अवसरहरु आफूहरुले पाउन नसकेको महिला उपप्रमुखहरुको गुनासो छ ।
सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढेको छ । एक सय ३७ स्थानीय तहहरु रहेको प्रदेश नम्बर १ मा पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्यो । सहभागिता बढेपछि महिलाका पक्षमा कामहरु पनि हुन थालेका छन् ।
संविधानतः अवसर फराकिलो भए पनि महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणका कारण कतिपय पक्षमा अझै पनि सुधार हुन नसकेको पाइन्छ । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा टिक्न अनेक व्यवधानको सामना गर्नुपर्ने अवस्था जनप्रतिनिधिले अनुभव गरेका छन् ।
धेरै स्थानीय तहरुमा राजनीतिक रुपमा जालझेल गर्ने, जिम्मेवारी नदिने, महिलालाई बोलाइएको ठाउँमा पनि आफै जाने, महिलाले राखेको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्ने, व्यक्तिगत, पारिवारिक र चारित्रिक कुरा गरेर मानसिक तनाव दिने जस्ता कार्य गरेर जसरी पनि महिलालाई असक्षम प्रमाणित गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनीहरुले भागेका छन् ।
महिला जागरणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था र अभियन्ताहरुले महिलाका समस्या अनि चुनौतीका विषयलाई निरन्तर उजागर त गरिरहेका छन् तर ठूला दल र सरकार नै उति उदार हुन नसकेको पाइन्छ ।
यसतर्फ राजनीतिक दलका महिला नेतृत्व नागरिक समाज, अधिकारकर्मी एंव स्वयम् ती महिला जनप्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक दलमा पनि महिलालाई पार्टी प्रमुख बनाउने साहस अहिलेसम्म कसैले गरेनन् । त्यसैगरी कुनै महिलाले प्रमुख भएर चलाएको संस्थाको कदर खासै नगर्ने, कार्यक्रममा नगई दिने, कामको अवसर नदिने तथा सम्मानजनक ठाउँसमेत नदिने गरिन्छ ।
महिला जनप्रतिनिधिलाई खासै जिम्मेवारी दिन नचाहने र त्यसको साटो समर्थकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ । महिला जनप्रतिनिधिलाई कतिपय स्थानीयदेखि वडागत तहमा कर्मचारीहरुले समेत नटेर्ने गरेको पाइएको छ ।
महिला अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण अनेक हुन सक्छन् । प्रमुख चाहिँ पुरुषवादी सोच नै हो । न्यायिक समितिमा सयवटा मुद्दाहरु आए पनि न्यायिक समितिको संयोजक महिला भएकै कारण विभिन्न पक्षको असहयोगले थोरै मुद्दा मात्रै टुंगो लाग्ने गरेको पाइएको छ ।
अरु त परको कुरा महिला सशक्तीकरणमा के कति रकम छुट्याएको छ, त्यसको कतिपय स्थानीय तहहरुमा जानकारी समेत हुँदैन । महिला हकहितका निम्ति प्राप्त हुने रकम उपल्लो निकायको तजबिजमा भरपर्ने हुँदा योजनावद्ध ढंगले खर्च हुन सकिरहेको देखिंदैन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य सामेल हुन्छन् । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, सन्धीसर्पन विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने गर्छ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने प्रावधान छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्ने र समिति आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगरसभा) मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश नम्बर १ मा महानगरपालिका १, उपामहानगरपालिका २, नगरपालिका ४६ र गाउँपालिका ८८ वटा गरी १३७ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था सञ्चालन र कानूनको भूमिकाबाट राजनीतिमा आएकी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङकी उपप्रमुख बिमला राईको विचार यस प्रसंगमा निकै सान्दर्भिक छ ।
उनको अनुभव यस्तो छ( ‘स्थानीय तहमा महिलाको कार्य सम्पादन प्रभाकारितामा हामीले अख्तियार गरेको नीति तुलनात्मक हिसावले सार्थक बनेको हुँदा हामी प्रशंसित भएका छौं । हामीले लागू गरेका कार्यक्रमबाट विगत भन्दा महिलाको अवस्थामा सुधार आएको छ । समाजका हरेक गतिविधिमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको मैले पाएको छु ।’
हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले झनै महिलाको आत्मबल बढेको छ । बर्षौदेखि अन्यायमा परेका महिलाहरुले समितिमार्फत थोरै भए पनि न्याय पाएका छन् । ‘शुरु शुरुमा हामी पनि नयाँ थियौ, अनुभव थिएन’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले बिस्तारै अनुभव बढ्दै गयो । ऐन कानूनका बारेमा जानकारी भयो । जसले गर्दा काम गर्न सहज हुँदै गएको छ ।’
आफू जिम्मेवारीमा रहेको स्थानीय तहमा खासै प्रमुखसँग समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उनले सबैसँग समन्वयमा काम गरिरहेको बताइन्। केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशमा संविधानले तोकेका सम्पूर्ण अधिकार उपप्रमुखले नपाएको अनुभव उनको छ ।
केही महिला उपप्रमुख भएकै कारण उनीहरुलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिएको छ । अधिकारकै विषयलाई लिएर अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख बीच बिवाद भएका छन् ।
यतिसम्म कि कतिपय तहमा पानी बाराबारको अवस्था भएको पनि सुनिन्छ । यसले विकास र नागरिकको काममा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा महिलाहरु नेतृत्वमा पुग्छन् भन्ने डरले हो या के ले हो अझै पनि महिला उपप्रमुखलाई सीमित अधिकारभित्र राखिएको पाइन्छ ।
नगरपालिकाका गाउँ टोल तहसम्म महिला सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको राईले बताइन् । ‘घर घरमा पुगेर महिलाका समस्या बुझ्ने काम गरेका छौं । उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन तालिमहरु सञ्चालन गरेका छौं’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा आउन प्रोत्साहित गरेका छौं । हरेक क्षेत्रमा अझै महिलाको उपस्थिति बढाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि महिला आफैं जागरुक हुनुपर्छ । शिक्षाको पहुँचमा महिला पु¥याउनुपर्छ ।’
अझै पनि महिला शिक्षाबाट वञ्चित छन् । घरपरिवारले पनि छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । अब छोरी पनि छोरा सरह भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्ने राईको भनाइ छ ।
अभिभावक नारी शिक्षित छन भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ । अभिभावक नारी शिक्षित छन् भने घर मात्रै होइन समाज र राष्ट्र शिक्षित हुन्छ र सक्षम हुन पहिला त स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधि शिक्षित हुनु आवश्यक छ । हरेक स्थानीय तहले महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
सबैभन्दा कम उमेरमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बनेकी दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका खोटाङकी सपना राई भन्छिन्( ‘यो मुलुकमा ५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या छ । तर संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । हरेक तह र तप्कामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यो अधिकार प्राप्तिका लागि हामी लड्छौं ।’
केही स्थानीय तहलाई छाडेर सबैजसो तहमा महिला उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष छन् ।
प्रमुखमा दावी हुँदाहँुदै पनि दलहरुले महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरे अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । उपप्रमुख भएर काम गर्दाका अनुभवलाई महिला प्रमुख भएर प्रयोग गर्न चाहन्छन । उनीहरुको नेतृत्व क्षमता पनि बढेको हुन्छ । अहिले पाएको उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको राईले बताइन् ।
कतै पनि महिला उपप्रमुखहरु विवादमा मुछिएका छैनन् । प्रमुखले गलत काम गर्न लाग्दा उपप्रमुखले रोकेका धेरै उदाहरण छन् । ‘स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न हामीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौं’ उनी भन्छिन्, ‘तर हामीलाई सीमित अधिकार मात्रै दिइएको छ, अवसरमा पछि नै पारिन्छ ।’
न्यायिक समितिको संयोजकमा र योजनाहरुको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुखले पाएका छन् । यो जिम्मेवारी संविधान र ऐनले नै सुम्पिएको हो । तर त्यसरी दिइएको अधिकारमा पनि कतिपय तहमा प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको जनप्रतिनिधि महिला बताउँछन् । योजनाहरुको अनुगमनको जिम्मेवारी समेत भए पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले हस्तक्षेप गर्ने गरेको अनुभव उनीहरुको छ ।
‘हामीले गर्नुपर्ने योजनाहरुको अनुगमन प्रमुख आफैंले गर्ने गरेका छन् । हाम्रा भूमिकालाई अझै पनि गौण बनाउने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुखबीच बोलचाल समेत छैन’ उनी भन्छिन्, ‘यसले गर्दा विकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ । प्रमुखले मिलाएर लाने हो ।’
संविधान र ऐनले प्रमुखलाई धेरै अधिकार सुुम्पिएको छ । प्रमुखले पनि महिलालाई विश्वास नगरेको हो कि भन्ने देखिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला नपुगे पनि सहभागिता भने धेरै नै बढेको छ । महिलाहरु विस्तारै जागरुक हुँदैछन् । राजनीतिमा पनि सक्रिय हुँदैछन् ।
अन्यायमा परेका महिलालाई ऐनको परिधिभित्र रहेर न्याय दिन सकेकामा महिला जनप्रतिनिधिहरु गर्व गर्छन् । ‘हाम्रो अधिकारभित्र नपर्ने मुद्दालाई प्रहरी र अदालत पठाएका छौं’ राई भन्छिन्, ‘अधिकारका कुरा गरिरहँदा महिला आफै पनि जागरुक र सक्षम हुनुपर्छ ।’
पथरीशनिश्चेर नगरपालिका मोरङकी उपप्रमुख यमुना बिष्ट पथरीशनिश्चेर नगरपालिकाले न्याय क्षेत्रमा प्रदेशको उत्कृष्ट काम गरेको दावी गर्छिन् । ‘नगर क्षेत्रमा झण्डै पछिल्लो २० वर्षयता जनताले न्याय नपाइरहेको अवस्था थियो । स्थानीय सरकारको रुपमा हाम्रो उपस्थिति भएसँगै आज दबिएर कचपल्टिएका धेरै विषयवस्तुहरु न्याय खोज्दै हाम्रो समक्ष उजागर छन्’ उनले भनिन्, ‘दबिएका आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । त्यस्ता आवाजहरु उजुरीका रुपमा क्रमशः दर्ता हुन आएका छन् । दर्ता भएका उजुरीहरुको सहज र सरल तरिकाले गाउँ टोलबाटै न्याय दिलाउनका लागि मेलमिलाप कर्ताहरुको प्रक्षिक्षणबाट यस नगरपालिकाका सबै वडा वडामा सार्वजनिक गुनासो सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।’
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट फैलिएको महामारीले संसार नै आक्रान्त भइरहेको बेलामा समेत स्वास्थ्यमा सुरक्षा सर्तकता सहित भौतिक दूरी अपनाएर भएपनि अति आवश्यक उजुरीहरुमा छलफल गराई न्याय निरुपण गरेको उनको अनुभव छ ।
‘प्रत्येक साताको विहीवार र शुक्रबार नियमित रुपमा उजुरी हेर्ने तालिका बनाएर भए पनि उजुरी चापका कारण अन्य दिन समेत उजुरीहरु हेर्ने गरेका छौं’ विष्टले भनिन् ।
न्यायिक समितिका गतिविधि न्याय क्षेत्रमा जनताको पहुँच सहज पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ को दफा १ र २ का साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४६ देखि ५३ सम्मले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय तहले न्यायिक समिति गठन गरेको हो ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन सम्बन्धी आफ्नो काम, कर्तव्य अधिकारको बारेमा आफ्नो क्षेत्रको सत्य, तथ्य र वास्तविकताको आधारमा स्वच्छ निष्पक्ष र सरल रुपमा आफ्नो न्याय सम्पादन गर्दैै आएको जनाएको छ ।
न्यायिक समितिले सबै उजुरीहरु मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपन गरेको छ । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले ९९.५ प्रतिशत उजुरी न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट टुंगो लगाइएको छ ।
न्यायिक समितिले मेलमिलाप केन्द्रबाट हालसम्म जम्मा २ हजार ९० वटा उजुरीहरु केलाएर मेलमिलाप गराएको छ । पथरीशनिश्चरे मोरङ जिल्लाकै उत्कृष्ट पालिका रहेको र प्रदेशकैै सम्भवत सबै भन्दा बढी उजुरीहरु फस्र्याइएको पालिका हो । यसैकारण आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ मा सरकारले पालिकाको स्वमूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट पालिका घोषणा गरेको हो ।
अर्थपूर्ण पहुँच आवश्यक
राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभावशाली र अर्थपूर्ण पहुँच नहुँदा अझै पनि महिला प्रतिनिधिहरु पुरुषको अधिनमा रहन बाध्य छन् । कति स्थानीय तहहरुमा महिला जनप्रतिनिधि स्वयंले क्षमता विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । महिला जनप्रतिनिधि रमाएर बस्ने होइन पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गरी नतिजा देखाउनुपर्ने अवसर हो ।
महिला जनप्रतिनिधि पदमा पुगेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकासको मोडलका उचित योजना अगाडि सारेर इच्छाशक्ति आत्मबलका साथ काम गर्ने जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज उपप्रमुखमा पदासिन भएपनि भोलि प्रमुख बन्ने क्षमता राख्छु भन्ने देखाउन सोही अनुसार अघि बढनुपर्छ ।
महिला जनप्रतिनिधि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा संगठित भएर हातेमालो गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । पुरुषले अवशर दिएनन् भनेर गुनासो गर्नुको कुनै तुक छैन । महिला स्वयं जागरुक बनेर जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर हुनै पर्छ ।
चुरो कुरो त के हो भने स्थानीय तहदेखि उपल्ला तहसम्म महिला जनप्रतिनिधिको कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता बढाउन महिला स्वयंले आफ्नो योग्यता क्षमता बढाउनै पर्छ ।