• शनिबार, अशोज १, २०७९
• खोटाङ टुडे

खोटाङ । हस्तक्षेप गरिएको भन्दै खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडाका जनप्रतिनिधिले वडा कार्यालयको चाँबी नगरपालिकालाई बुझाएका छन् । वडाको विकास निर्माणका काममा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वडाको कामकाज बन्द गरेका वडाध्यक्ष लिलाकुमार चौहान, वडा सदस्य पदमकुमारी राई, लक्ष्मी कामी, फडेन्द्र श्रेष्ठ र हरिकुमार खत्रीले शुक्रबार नगरपालिका पुगेर चाँबी बुझाएका हुन् ।

नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई र उपप्रमुख बिसन राईको अनुपस्थितिमा वडाध्यक्ष चौहानले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाकर पौडेललाई चाँबी बुझाएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले ‘राजनैतिक विषय’ भन्दै चाँबी लिन अस्वीकार गर्दा वडाध्यक्ष चौहानसँग केहीबेर भतभेद चलेको थियो । पत्रकार सहित नगरपालिका पुगेका चौहानलाई पौडेलले चाँवी बुझाएको विषयलाई मिडियावाजी नगर्न भनेका थिए ।

हस्तक्षेप गरेको भन्दै गत २५ भदौदेखि वडा कार्यालयको सम्पूर्ण सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका दोर्पाचिउरीडाँडाका जनप्रतिनिधिले दोश्रो चरणको आन्दोलन स्वरुप नगर पुगेर चाँबी बुझाएका हुन् । फरक दलले जितेकै कारण वडालाई योजना नदिने, सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी रोक्का गर्ने, वडा कार्यालयले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरुमा अवरोध गर्ने, दुःख दिने, कर्मचारी हेरफेर गरेकाले चाँबी बुझाउनु परेको वडाध्यक्ष चौहानले बताए । तर, वडाको सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राही भने मारमा परेका छन् । गत ३० बैसाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका वावजुद दोर्पाचिउरीडाँडामा चौहान सहित पाँच जनप्रतिनिधि एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । गठबन्धन अन्तरगत कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख भट्टराई र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपप्रमुख राईले अभिभावकको भूमीका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलगत र समुहगत रुपमा वडालाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको चौहानको दावी छ ।

वडाध्यक्ष चौहानले मध्यपहाडी लोकमार्ग–वडा कार्यालय सडक ढलानको काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी रोकेको, खावाडाँडा र वाबारी एकीकृत वस्ती निर्माण, गोल्डेन चक्रपथ निर्माण, स्यालदुलो–तालचौंर सडक, अन्नपूर्ण मावि घेरावारा र पंखु लप्से खानेपानी योजना निर्माणमा अख्तियारमा मुद्धा हाल्न लगाएर अवरोध गरेको आरोप लगाए ।

दलीय स्वार्थले द्धन्द्ध सिर्जना भएपछि वडाको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । स्टीमेट अनुसार सडक ढलान नभएको, अन्नपूर्ण माविको खेलमैदान र घेराबारा बनेको केही समयमै भत्किएको, एकीकृत वस्ती विस्तार योजना अलपत्र परेको लगायत अधिकांश योजनामा गठबन्धन दलले आवाज उठाउँदै आएको छ ।