• शनिबार, पुस २१, २०८०
• खोटाङ टुडे

 

खोटाङ । खोटाङमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआव्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय अन्तरक्रियाले दुधकोसी जलविद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआव्जा वितरणका लागि बजेट बिनियोजन नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआव्जा वितरणको काम थाल्नका लागि आवश्यक बिजेट बिनियोजन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिग्रहणका लागि दुई÷अढाई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआव्जा वितरण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय मारमा परेकाले चाँडोभन्दा चाँडो मुआव्जाको विषय टुंग्याइनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने जलबिद्युत आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका गरी करिब ६५ हजार रोपनी जग्गामध्ये २३ हजार ७०० रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति ९अधिग्रहण०को प्रकृया अघि बढाइएको छ । तर आयोजना जग्गाको मूल्या निर्धारणमै अड्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दुधकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राजनैतिक दल लगायतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय अन्तरक्रीया गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दुधकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० तथा आयोजना प्रमुख बिमल गुरुङले मुआव्जा दिने बजेट अभावमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुल्या निर्धारण गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

मुआव्जाका लागि अघिल्लो वर्ष केही रकम बिनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्या निर्धारणअघि चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ५ अर्व रकमको व्यवस्था हुन सके मुआव्जा वितरणको काम सुरु गर्न सकिने गुरुङले बताए ।

“लास्ट इयर मुआव्जाको काम हुन सकेन । यो सालचैं बजेट नै आएन । पैसाको अभावले गर्दा मुआव्जाको काम अघि बढ्न नसकेको क्लियर कट सिचुएसन हो,’ गुरुङले भने, ‘तर अहिले नेपाल सरकार र नेपाल विद्यूत प्राधिकरणबाट कम्तीमा पाँच अरब रुपैयाँ पायौं भने जग्गाको मुआव्जाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ । र पैसा व्यवस्था भएपछि सिडियो सावकोमा गएर मूल्यांकन गरेर वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ ।’ कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले मुआव्जा दिने बजेटको व्यवस्था हुने बित्तिकै जग्गाको मूल्या निर्धारण टुंगिने बताए ।

‘जग्गाको मूल्या तोक्ने निर्णय भएको भोलीबाटै नागरिकहरु खोई पैसा भन्दै आउन थाल्ने अवस्था आउँछ,’ सुनारले भने, ‘त्यही भएर प्रोजेक्टले मुआव्जाका लागि यती पैसा छ । निर्णय गरिदिनप¥यो भनेर लेटर आए लगत्तै मूल्या निर्धाण सुरु गर्छौँ ।’ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर बिमल राईले दुई÷अढाइ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआव्जा निर्धारणमा अलमल गर्न नहुने सुझाव दिएकी छन् । जलविद्यूत आयोजनाबाट खोटाङको डुवान हुने क्षेत्रको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ ।

यस्तै, खोटाङतर्फकै आयोजनाको मुख्य संरचना रहने क्षेत्रको करिब २ हजार रोपनी जग्गा २०७८ फागुन २६ गतेदेखि रोक्का छ । ओखलढुंगाको करिब ८ हजार रोपनी जग्गा २०७८ फागुन २३ गतेदेखि रोक्का गरिएको छ । तर सोलुखुम्बुको करिब ७०० रोपनी रोक्का गर्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ३ हजार १३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र २ हजार ९०१ घरधुरी आंशिक प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रशारणलाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुने जानकारी दिइएको छ । अन्तरक्रीया कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, दुधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सहयोग र समन्वय गर्न तीनरतीन महिनामा संघीय र प्रदेश सांसद, सम्बन्धित नगर र गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सर्वपक्षीय बैठक तथा हरेक छ÷छ महिनामा खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राईले जानकारी दिए ।