अनेमा संघ खोटाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

 

खोटाङ\अखिल नेपाल महिला संघ खोटाङले आज बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्राप्रकाश साह मार्फत नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं । ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
महिलाहरु समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण महिलाहरु अझै पनि कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, वेचविखन, ओसार पसारका साथै संस्कृति र परम्पराका नाममा हुने हिंसा र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका माध्यमबाट हुने हिंसा आदिबाट अझै पनि पिडित भएका छन् । भने कतिपय सन्दर्भमा समाजका संवेदनहिन क्रियाकलापबाट महिला बालिकाहरुले बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित भएको गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
महिलाहरुका घटनाका, हिंसा दिन दिनै बढै गएको छ । बर्षौनी नेपालमा हिंसा बढदै गएको तथ्यांकमा छ । घरेलु हिंसा जबरजस्ती करणीका उद्योगका घटना, अपहरण तथा जबरजस्ती करणीका घटना, हत्या बोक्सीको आरोपका घटना, मानव वेचबिखनका घटना, बहुविवाहका, बाल विवाहका, जातिय छुवाछुतका, र अवैध गर्भपतनका घटना समाज बढदै गएको छ । । यस बाहेक पनि पारिवारको इज्जत, असुरक्षा, उजुरी गर्दा व्यहोर्नुपर्ने सास्ती र सामाजिक दबाबका कारण सबै घटनाहरु प्रहरी समक्ष पुग्दैनन् । यस तथ्याङ्कहरुले महिला विरुद्ध हुने हिंसाको भयावह रुप देखाएको भन्दै अनेमा संघ खोटाङले ज्ञापन पत्र मार्फत आपत्ति जनाएको छ ।
महिला विरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण र न्यूनिकरणका लागि संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएपनि अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र कानून कार्यान्वयनमा आएको उदासिनताले पिडितले न्याय पाउने अवस्था न्यून रहेको छ । समाजमा महिला तथा किशोरीहरुको बलत्कार पछि हत्याका प्रकरणहरु बढीरहेकोछ । विद्यालय, घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल कतै पनि महिला तथा किशोरीहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्न नपाइरहेको अवस्था छ । अखिल नेपाल महिला संघ खोटाङको अध्यक्ष धनकुमारी श्रेष्ठ बताउनु भयो ।

गृह प्रशासन, समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय भएकोले खोटाङ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकारलाई महिला हिंसाका घटना न्यूनिकरण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न, साथै घटना नै नघट्ने वातावरण सिर्जना गर्न र घटना घटेको खण्डमा छिटो र प्रभावकारी न्यायका लागि आवश्यक कदम चाली अपराधीलाई उचित दण्ड, पिडितलाई न्याय र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।