यी हुन् कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छुट्याइएको खोटाङमा ६ वटा क्रमागत योजना
खोटाङ / कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खोटाङमा ६ वटा योजनालाई क्रमागत योजनामा हालेको छ । विकास निर्माणमा पछि परेको खोटाङमा कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ वटा योजनालाई क्रमांगत (बहुवर्षे) मा लगि स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । ६ वटा योजनाका लागि ७५ करोड ४८ लाख बजेट रहेको कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास/स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले बताए ।
खोटाङको भूगोल र समस्यालाई मिहिन ढंगबाट बुझेका मन्त्री राईले मोटरेबल पुल, पक्की सडक, मानव अधिकार आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका योजनालाई क्रमांगत (बहुवर्षे) मा लानु अघि बहुवर्षीयका लागि योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने कुल लागतको २० प्रतिशत बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । जनताले बढी लाभ लिने योजनालाई क्रमागतमा प्राथमिकता दिएको मन्त्री राईको भनाईछ ।
मन्त्री राईका अनुसार जन्तेढुंगा गाउँपालिका–१ रुवाफेदीको बुवाखोला पक्की पुललाई २५ करोड ६९ लाख, खानीडाँडा बिमानस्थलदेखि याम्खा रातमाटा–दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै पञ्चमीबजारसम्म सडक स्तरोन्नतीका लागि ३० करोड, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको पाथेका र केपिलासगढी गाउँपालिकाको खार्ताम्छा जोड्ने तापखोला पक्की पुललाई ८ करोड ६८ लाख, रावाबेशी गाउँपालिकाको कुभिण्डे हौचुर जोड्ने लोचाखोला मोटरेबल पुललाई ५ करोड ११ लाख, नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि ३ करोड र मानव अधिकार आयोगको कार्यालय भवन निर्माणका लागि ३ करोड बजेटको योजनाहरु बहुबर्षेमा हालिएको हो ।
गत असारमा रेडबुकमा परेका योजनाहरुलाई माघ मसान्तसम्म बहुवर्षे योजनाका लागि अघि बढाउन पाउने नियम अनुसार मन्त्रालयले उक्त योजनाहरु बहुवर्षे योजनामा लाने निर्णय गरेसँगै जिल्लामा विकासको तरंग उत्पन्न भएको छ । उक्त योजनाहरुको वजेट सुनिश्चित भएर महिना दिनभित्र टेण्डर खुल्ने मन्त्री राईले बताए ।
खोटाङ / दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४, बुइपाकाे कार्यवाहक
साहित्यिक पत्रकार संघद्वारा आयोजित दोस्रो विश्वव्यापी खुल्ला “आरुष-टाइगर
खोटाङ , खोटाङको साकेला गाउँपालिका–१ बाझेच्यानडाडाँ सेखुवाबाट प्रहरीले
खोटाङ, ३० असार। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन
खोटाङ । खुकुरी प्रहार गरि हत्या गरेको आरोपमा
खोटाङ। खोटाङमा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि देखिएको छ। जिल्ला
नेपालमा गरिएको विभिन्न स्वास्थ्य सर्वेक्षणहरूले पूर्ण स्तनपान गराउने



