• बुधबार, पुस २५, २०७५
• खोटाङ टुडे

पुस २५ बुधवार, २०७५
खोटाङ । खोटाङको साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमस्थित चिउरीबोटे सामुदायिक बनमा डोजर लगाएर सडक खन्न सुरु गरेको भन्दै केही उपभोक्ताले गत मंसिर १४ गते डिभिजन वन कार्यालय दिक्तेलमा निवेदन दिए । सामुदायिक वनबाट सडक बनाउँदा वन तथा वनजन्य सम्पदा विनास हुने भन्दै आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि उनीहरु डिभिजन वन कार्यालयलाई गुहार्न आइपुगेका हुन् । ‘वनलाई मासेर बन क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुहुन्न’ भन्दै उनीहरुले वन संरक्षणका लागि उजुरी दिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज दाहालले बताए ।

यस्तै, २०७४ साल चैत्रमा दिक्तेलकै धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल झुवागढीस्थित देविस्थान सामुदायिक वनमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गरियो । मझुवागढीमा धार्मिक तथा पर्यटकीय महोत्सव सञ्चालनको तयारीकाक्रममा वन मासेर सडक बनाइएको जनगुनासो आएपछि डिभिजन वन कार्यालयले गत चैत्र १३ गते स्थलगत अध्ययन ग¥यो । साविकको सदरमुकामकै बन क्षेत्रमा डोजर हुलेर सयौं रुख तथा विरुवा मासेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि स्थलगत अध्ययन लगत्तै डिभिजन वन कार्यालयले देविस्थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई जवाफ माग्यो ।

दोश्रोपल्ट ताकेता गर्दा सामुदायिक वनले जंगलमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गरेको विषयमा जानकारी नभएको गैर–जिम्मेवार जवाफ दिएको सूचना अधिकारी दाहालले बताए । देविस्थान सामुदायिक वनमा जथाभावी डोजर लगाएर सडक निर्माण गरिएको विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले वन समिति र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई जवाफ माग्न बाहेक अन्य कारबाही गर्न नसकेको स्थानीयको भनाईछ ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सडक बनाउने नाममा खोटाङका अधिकांश सामुदायिक वनमा प्रकृया मिचेर डोजर चलाउँदा वन क्षेत्र विनास पार्ने काम भए/गरेका छन् । जिल्लामा भएका अधिकांश सामुदायिक बनलाई कतै न कतैबाट सडकले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । तर, यस बारेमा वन उपभोक्ता समिति नै मौन देखिएका छन् । राज्यको पुःर्नसंरचनासँगै कार्यन्वयनमा आएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत बन क्षेत्रमा डोजर लगाएर सडक वनाउने विषयमा जिम्मेवार नदेखिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले बताए ।

जिल्लाका दर्जनौं सामुदायिक बन क्षेत्रमा वर्षेनी डोजर लगाएर सडक बनाउनेक्रम तिब्र भएपनि वन उपभोक्ता समुह चुपचाप देखिन्छन् । वन समुहले वन संरक्षणका नाममा डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी दिएको घट्ना कमै छन् । तत्कालिन जिल्ला बन कार्यालय र हालको डिभिजन वन कार्यालयमा वन उपभोक्ता समुहको वन संरक्षण सम्बन्धी उजुरी नदेखिनुले पनि यही देखाउँछ । वन संरक्षण र संवद्र्धनको जिम्मा लिएको डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमन समेत प्रभावकारी देखिएको छैन । बरु, नियम विपरित वन क्षेत्रमा डोजर लगाउँदा बन विनास भएको भन्दै आवाज उठाउनेमा अन्य उपभोक्ताको भूमीका वढि सशक्त देखिएका छन् ।