• बुधबार, साउन ३०, २०७५
• खोटाङ टुडे

खोटाङ टुडे ३० साउन,   सरकार विरुद्ध प्रदर्शनकाक्रममा खोटाङको दिक्तेलमा मंगलबार आयोजित कोणसभामा कांग्रेस महासमिति सदस्य सुवासकुमार पोखरेलले नेकपाका नेताले त्रिधार्मिकस्थल हलेसीलाई ‘संघीय सरकारको मातहतमा लैजान बल गरेको’ भन्दै विरोध गरे । स्थानीय सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुनुपर्ने धार्मिकस्थललाई संघीय सरकारको मातहतमा लैजान खोज्नु संघीयताको मर्मविपरित हुने पोखरेलको भनाई थियो । महासमिति सदस्य पोखरेलको भनाई खोटाङका नेकपाका सांसद तथा नेताले हलेसीलाई केन्द्रीय सरकार मातहतमा राख्नका लागि साउन १३ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री रविन्द्र अधिकारी समक्ष माग राखेकोप्रति लक्षित थियो ।   हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको हलेसीको आम्दानीलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिएको पाँच दिनपछि खोटाङबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद बिशाल भट्टराईको नेतृत्वमा नेकपाका सांसद तथा नेताहरुको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानमन्त्री अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हलेसीलाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्न, गुरुयोजना कार्यन्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यही विषयलाई महासमिति सदस्य पोखरेलले ‘इस्यू’का रुपमा उठाएका हुन् । हलेसीको विषयमा आएको कांग्रेस नेता पोखरेलको भनाई र नेकपाका सांसद तथा नेताको मागभित्र आआफ्नै राजनैतिक ‘स्वार्थ’ लुकेको स्थानीय बुद्धिजीविको तर्क छ । स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएको वर्ष दिनपछि साउन ८ गते हलेसीमै भएको बैठकले हलेसी मन्दिरको भेटीपाती लगायतका आम्दानीलाई नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । केही दिनको अन्तरालमा भएको ‘हलेसीलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्ने निर्णय र संघीय सरकारको मातहतमा राख्ने माग’ परस्पर बाँझिनुले त्रिधार्मिकस्थल हलेसीमा राजनीतिकरण भइरहेको प्रष्टयाउँछ । हलेसीको विकासमा साँच्चीकै चिन्ता भए सबै पक्ष एकठाउँमा उभिएका हुन्थे होलान ।   नेकपाको कोटाबाट नियुक्त हलेसी महादेवस्थान विकास समिति र मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा कार्यरत हलेसीलाई कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको नगरपालिकाले वर्षदिनको प्रयासपछि मात्र आफ्नो मातहतमा ल्याउन सफल भएको हो । हालसम्म हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको हलेसीको आम्दानीलाई नगरपालिकाका एक जना, हलेसी महादेबस्थान विकास समितिका एक जना र हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका एक जना प्रतिनिधिको संयूक्त दस्तखतबाट चल्ती खाता सञ्चालन हुनेगरी हलेसीको आम्दानीलाई नगरको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख इवन राईले बताए । तर, ‘हलेसीलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउन बल गर्नु वा हलेसीलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्न माग गर्नुका पछाडि हलेसीको भविष्यको चिन्ता भन्दापनि राजनैतिक स्वार्थ रहेको स्थानीय बुद्धिजीविको बुझाई छ । हलेसीको आगामी परिवर्तनको ‘क्रेडिट’ लिनका लागि दलगतरुपमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसीको नाममा राजनीति भइरहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमका एक बुद्धिजीबि बताउँछन् । उनीहरु राजनैतिक क्रेडिट आआफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा छन् । ‘हलेसीका विषयमा कांग्रेसको टिम वर्तमान नगर प्रमुखको टिमलाई सफल बनाएर अघि बढ्न चाहन्छ, नेकपाको टिम त्यसलाई छेक्न चाहन्छ । हलेसीको विषयमा गरिने धेरैजसो गतिविधि हलेसीको भविष्यको चिन्ताका लागि भन्दा पनि राजनैतिक क्रेडिटका लागि हो,’ राजधानी बसिरहेका ती बुद्धिजीबिले भने, नत्र एउटै उद्देश्य भएपछि हलेसीको हरेक मुद्दामा सँगसँगै हिँड्न सक्नु पर्छ ।’   कांग्रेस होस् या नेकपाका नेता काठ्माण्डौं वा प्रदेश राजधानी बिराटनगर पुगेका बेलामा सकेसम्म हलेसीको गुरुयोजनाको कुरा उठाउन छुटाउँदैनन् । अधिकांश दलका नेताको भाषणमा हलेसीको पर्यटन प्रवद्र्धनको नारा छुट्दैन । हलेसीको मुद्दा उठाउने विषय अहिले फेसन नै बनेको छ । तर, हलेसीको परिवर्तनभन्दा पनि हलेसीको नाममा हुने अनावश्यक राजनीतिकरणले हलेसीको विकास एबं पर्यटन प्रवद्र्धननमै अशर पुग्ने स्थानीय बताउँछन् । हलेसी महादेवस्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सम्बर भुजेलले भने केन्द्रको सहयोगबिना हलेसीको विकास सम्भव नभएकाले हलेसीलाई संघीय सरकार मातहत राख्न माग राखिएको बताए । ‘गुठीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्ने चर्चा चलिरहेको छ,’ भुजेलले भने, ‘त्यसको सट्टा संघीय सरकारकै मातहतमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’