• मङ्लबार, साउन २९, २०७५
• खोटाङ टुडे

कृष्ण आचार्य

उठाउँ न, कर त उठाउनै पर्छ । उठुन्जेल उठाउनुपर्छ । यतिका वर्ष जसले जति माग्यो त्यति चन्दा दिन सक्नेले अव सरकारले निश्चित रकममा तोकेको कर तिर्न सक्दिन भन्न पाईन्छ ? कर भन्ने कुरो जन्माउनेले तिर्नुपर्छ, जन्मिलेले तिर्नुपर्छ र मर्नेलाई पनि कर छुट हुँदैन । कर तिर्न नसक्नेले किन जन्माउनु ? किन जन्मिनु ? मरेपछि राज्यलाई कर बुझाउने जेथो पनि जोहो गरिदिन नसक्नेले किन मर्नु ? मृत्यु दर्तामा जति कर बढाए पनि हुन्छ । मृतकले कमाएर छोडेको सम्पति त्यसै खान पाइन्छ ?

 

ऊ हेर्नोस् न, इलाम नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदुषण कर भनेर प्रति लिटर एक रुपैया जखिदियो । अरु पालिकाले प्रदुषण कर किन नउठाउने ? सबैले उठाउने । अरु पालिकामा पनि प्रदुषण त उति नै हुन्छ । साइकललाई मात्र किन, बाख्रो पनि लाइसेन्स लिएर मात्र पाल्न पाउने गराउनु पर्छ । राज्यलाई कर नबुझाई त्यसै आम्दानी बटुल्न पाइन्छ ? कुनै बखत लाइसेन्स बिना घरमा रेडियो त बजाउन पाइँदैन्थ्यो । कर असूल गर्ने म सँग एउटा बडो सजिलो र काइदाको तार्किब छ ।

 

सामान्यतया कर भनेको आय आर्जनका अनुपातमा राज्यले असूल्ने रकम हो । गरिब तन्नमलाई बरु छोडिदिनुस्, हुने खानेबाट कर लिनोस् । यो न्यायोचित पनि हुन्छ । जस्तो कि, कसैले एकलाख बराबरको सुनको सिक्री झल्काएर हिडिरहेको छ, ऊ संग पाँचसय कर असूल्दा के फरक पर्छ ! कोही १० हजारको कोट ढल्काएर ठाँटिदैछ । ऊ संग एकदुई सय रुपैया कर असूल्दा के भो ? अझ सुट टाई मै छ भने उसलाई किन छोड्ने ? ५० हजारको औंठी लगाउनेले राज्यले तोकेको कर कसो नतिर्ला ? मैले २०÷३० लाखको बनारसी साडीमा सजिएर हिडने भद्र महिला पनि देखेको छु । घडी नै एक करोडसम्मको हुँदो रहेछ । गहना गरियाको नकुरा गरौं । नाका नाकाका कर चौकी स्थापना गरेर यी र यस्ताहरुसँग भकाभक कर लिन हो भने ढुकुटी चुलिन बेरै लाग्दैन । यो विश्वकै नमुना पद्दति पनि हुन सक्छ ।
यति मात्र होइन, दौरा सुरुवालको दर तोकिदिनोस्, कुर्था सुरुवाल, सर्ट, पेन्ट, साडी चोलो, जुत्तालगायतका सबै पहिरनको थोर बहुत कर असुल गर्नु भो भने पालिका समृद्ध भैहाल्छ ।

 

पािलका समृद्ध किन हुनुपर्छ भने प्रमुख, उपप्रमुखको अलवा वडाध्यक्षसम्मले तलव भत्ता सुविधा पाउने प्रावधान विद्यमान छ । तर वडा सदस्यहरु पनि उसैगरी चुनाव लडेर आएका जनप्रतिनिधि हुन् । तिनलाई चाँहि निख्लाम राख्ने ? तिनको ओठ कलेंटी परेको सबैले देखेको छ । बुझ्नोस, जनताका प्रतिनिधिले पाउनु भनेको जनताले पाए जस्तै हो । कतिले घरखेत स्वाहा बनाएर चुनाव जितेका छन् बरा ! तिनलाई खाली पेट पैदल हिडाई दिने ? तिनलाई पनि धन र साधन दुबै उपलव्ध गराउनुपर्छ र पो पालिकाको शाख बढछ । कुन एउटा पालिकाको प्रमुखले करको रकमबाट आफूलाई ६० लाखको स्कार्पिओ गाडी अनि अन्य जनप्रतिनिधिलाई मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गरेको सन्दर्भ अहिले चर्चाको शिखरमा छ । त्यो मान्छे जोदाहा रहेछ । जनप्रतिनिधि कै हित रक्षा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि ! आफ्ना सहकर्मी जनप्रतिनिधिकै हिफाजत गर्न नसक्ने लुतुरे सरकारले जनताको के हित गर्ला ! कर त्यसै उठाउने हैन, कानून र कार्यविधि बनाएर उठाउने हो । त्यसलाई नकार्न कसको पिताम !

 

कर उठाउन मिल्ने यस्ता अनेक कुँइनेटाहरु भेटिन्छन् । खोज्दै जानुपर्छ । तर उठाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई आफूले भने जस्तै गरेर लगानी गर्न कर्मचारी पनि सकारात्मक किसिमका चाहिन्छन्् । यसमा पनि अफ्टारो छैन । आफ्नो पार्टी निकटका कर्मचारी वहाल गर्नोस्, अरुलाई धपाई दिनोस् । सरकारले नै धपाएपछि बबुरो कर्मचारीले बसिरहन मिल्दैन क्यारे । मिनी दलीय चलखेल कर्मचारीभित्र प्रष्टै छ । कर्मचारी नचिनिएलान भन्नु परेको छैन । प्रहरीमा पार्टी छि¥र्यो, सेनामा पसेकै छ । अब त अदालत समेत छताछुल्ल भईसक्यो भने स्थानीय सरकारले आफ्ना पक्षधर कर्मचारी छान्नु ठुलो कुरै भएन ।

 

अरु दुई थान सरकारहरु ज्यामन्तै गरुन, स्थानीय सरकारहरुले देशभरै यस्तै गतिविधिलाई तीब्र तुल्याउँदै लैजानुपर्छ । तवमात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भै नितान्त लोकप्रिय पद्धतिको रुपमा दरिनेछ । (लेखक ः आचार्य बरिष्ठ पत्रकार तथा सम्पादक समाज खोटाङका अध्यक्ष हुन । ) (खोटाङ खबर साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित ।)