• बिहिबार, चैत्र ७, २०७५
• खोटाङ टुडे

फाइल तस्बिर।

 

चैत्र ७ बिहिवार, २०७५
काठमाण्डौ ।  संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा अंगिकृत नागरिकता दिने विधि टुंग्याउन उपसमिति बनाएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको दफा ४ मा रेहेको अंगिकृत नागरिकताको दिँदा कुन विधि अपनाउने भन्नेबारे सर्वदलीय सहमति जुटाउन र प्रतिवेदन दिन समितिले ९ सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो।

उपसमितिमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरू विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी, नवराज सिलवाल र लक्ष्मी चौधरी  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल र मीना पाण्डे संघीय समाजवादी फोरमका राम सहाय यादव राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजकिशोर यादव र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल सदस्य छन्।  उपसमितिलाई २ साताभित्र विवादित विषयमा सहमतिसहितको प्रतिवेदन दिने काम दिइएको छ।

अंगिकृत नागरकिता दिने सन्दर्भमा दलहरूले फरक–फरक धारणा राख्दै आएका छन्। मधेस केन्द्रीत दलले नेपालमा विवाह गरी आउने बुहारीलाई अहिलेझैं तत्कालै नागरिकता दिनु पर्ने व्यवस्था राख्न भनेका छन् भने अरू दलले त्यसमा केही वर्षको सीमा राख्नु पर्ने माग गरेका छन्। विवादको अर्को विषय विदेशी बुहारी र ज्वाइँमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने छ।