• शनिबार, बैशाख २८, २०७६
• खोटाङ टुडे

बैशाख २८ शनिवार, २०७६
काठमाडौं । आफूहरूलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अघिल्लो मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्रीलगत्तै रहेका उनीहरूलाई अहिले संघीय सांसद, पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि लगिएको छ।

सरकारले माघ २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम खारेज गर्दै नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट दुई जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिने भएकाले संघीय सांसदका सदस्यहरूले प्रदेशका मन्त्रीभन्दा आफ्नो मर्यादा माथि लैजान दबाब दिँदै आएका थिए।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सिंगो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको व्याख्याकै आधारमा तल सार्नु गलत भएको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।