• आइतवार, जेष्ठ ५, २०७६
• खोटाङ टुडे

कृष्ण आचार्य  ।

---

जेठ ५ आइतवार, २०७६

महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारका प्रधानमन्त्री (नेपाल सरकारको होइन ?!) केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिपक्षहरुको सातो खैंचे लगतै उहाँका सहोदर सञ्चारमन्त्री (सञ्चारकर्मीहरुको होइन ?!)गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार माध्यम सम्बन्धी यस्ता विधेयक ल्याइ दिनुभो कि बाफरे ! ती हुबहु पास भए भने नेपाली पत्रकारिताको हुर्मत काढिनेछ, नारामोली नै हुन बेर छैन ।

पेशामा टिकिरहन्छु भन्नेले कि त सरकारको आरती उतार्ने कलामा पोख्त हुन पर्नेछ, कि भजन मण्डलीमा सामेल हुनुपर्नेछ । दुई तिहाई वहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रवक्ताले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्राइभेट मिडियालाई सम्वोधन गर्ने फर्मान जारी गर्नेछन् : खबरदार ! तिमीहरुले जनताका कुरा बोक्ने होइन, सरकारको बोली बोल । जनताका कुरा जनप्रतिनिधिहरुले उठाउनेछन् । के खोज्छस् काना ? आँखो ।

जनप्रतिनिधिलाई पनि चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि न मिडिया चाहिने हो ।
मेरी बास्सै ! २५ हजारदेखि एक करोड रुपैयासम्म जरिवाना, ३ देखि १५ वर्षसम्म कैद । अदालत जानै नपर्ने । (जान पाए पनि सरकारलाई सहयोग गर्छु भन्ने कबुल गरेपछि नियुक्ति पाउने प्रक्रिया जो कायम भएको छ ।) तावाबाट उफ्रेको माछो भुङ्ग्रा मै त होला !

कदाचित लेख्दालेख्दै कतै चिप्लियो वा लेखनकै कारणबाट सरकारहरुको कारोवारमा अड्चन पैदा भयो भने ‘उहाँहरु’ को तजबिजले कुन हदसम्मको कैद जारिवाना ठेकिएला ? म जस्ता पेशेवर लेखनदासले त्यसको अनिवार्य हेक्का राख्नु पर्नेछ । भलै विधेयक पास भैसकेको छैन । तर हुनेछ । वहुमतले पास गर्ला ।

सरकारी, गैरसरकारी दुवैतिर गरेर लेखो लाउँदा साढे चार दशक जति समय नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा व्यतित गरेंछु । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी जस्तो अत्युच्च सम्मान पाएको छु । पञ्चायतको उर्लदो कालमा पत्रकारिता थालिएछ । समाचार लेखेकै कारणबाट सामान्य धरपकड, जेलनेल खेपिएकै हो । तत्कालीन अञ्चलाधीश लीलाराज बिष्टले ३६ घण्टा डिटेन राखे । त्यस्तो कठोर यातना झेलेको अनुभव पनि छ । माओवादी विद्रोहताका कस्तो अवस्था थियो, जगजाहेरै छ । दुवैतिरवाट ज्यान जान सक्थ्यो ।

आत्मवृतान्त पो कहन थाल्यो भनेर नझस्किनुहोला । यी सन्दर्भको स्मरण मैले किन गरेको हुँ भने, बास्कोटा विधेयकमा उल्लेख भएका बुँदाहरु हेरिसक्दा जीवनमा पहिलोचोटि मेरो धनु काम्यो । जिरिङ्ग आँङ् फुल्यो । ऐंठन भए झैं पो भो । मैले आफ्नै व्रáसामु सवाल राखेको छु, के अव म आरति भक्तिको रसबाट पत्रकारिता आरम्भ गरुँ कि उत्सर्ग रोजुँ ? सवाल अद्यापि अनुत्तरित नै छ ।

एकान्तमा नोष्टेल्जियाले गाँज्छ, फुर्सदमा भोलिको कहाली लाग्दो कल्पनाले । तर विचलित भैहाल्न पनि उचित नहोला । किनभने अधिनायकवादीहरुको पहिलो निशाना नै मिडिया हो । संसारभरि भएका घटनाहरुले त्यही पुष्टि गरेको छ । धेरै देशका मिडियाले यस्तो नियति खेपिरहेका छन् । पहिलो प्रयोग नेपालमा भएको पनि होइन ।

तर विधेयक सहजै पारित होला ? यो सवाल त्यति निम्छरो छैन, प्रधानमन्त्रीको लवजमा, जसको उत्तर नदिएपनि होस् । संसदीय पद्धतिमा संसद नै सर्वोच्च निकाय हो, जसले मुलुकको कानून निर्माण गर्छ । कानून त बनाउँछ, तर संविधानको दायरा मिच्न उसलाई पनि मिल्दैन ।

संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रत्याभूत गरेको छ । यो संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई विधेयकले कति हदसम्म खिल्ली उडाएको छ, त्यस उपर कानून बेत्ताहरु वहसमा जुटेका छन् । तार्किक निष्कर्ष त्यहाँबाट आउने नै छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण कडी के हो भने, विश्वमै प्रचलित मान्यता मुताविक मिडियालाई राष्ट्रको चौथो अंग मानिन्छ । त्यसको तात्पर्य सरकारभित्रका अन्य सरकारहरुलाई हेक्का रहेन भने पनि निवर्तमान पत्रकार हाल सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जान्दिन भन्नै पाउनु हुन्न । देशको समुच्च मिडियालाई एकैचोटी पाता फर्काएर चौखु¥याउन सकिन्छ कि सकिदैन । त्यसको निक्र्यौल पहिला नै गर्न जरुरी थियो । अव ढिला भैसकेको छ ।

देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता गर भनिसक्यो । माननीय सञ्चारमन्त्रीजीलाई थाहा छ कि छैन, तपाइकै पार्टी निकट संगठनहरु प्रेसचौतारी र प्रेससेन्टर दुवैले एक मुख लागेर तपाईको विशेष विधेयकको विरोध जनाइसके । नेपाल प्रेस युनियनको भनाइ थाहा पाउनुभो होला । गज्जव कुरो त के पनि हो भने प्रेस काउन्सिल नेपाल, जो पत्रकार आचारसंहितालाई नियमन, अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकार संस्था हो, ले तपाईको विधेयक खरक्क फिर्ता लैजान आग्रह गरिसकेको छ । अन्य वुद्धिजीवी, कानूनविद तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु कसो भन्दैछन् ? त्यसको पनि ख्याल गर्नु पर्दोहो ।

यसभन्दा अगाडि पारित गरिएको विधेयकले नै खास गरेर मोफसलका मिडियालाई थला पारिसकेको छ । कालोधन खन्याएर भित्रभित्रै परिचालित हुन नसक्ने मिडिया हाउसहरु यो वर्षभित्रै बन्द हुदैछन् । सफेद कमाइबाट सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने गुञ्जायसै छैन । मिडियालाई सकेसम्म हल न चलको अवस्थामा पु¥याई दिने र चल्छ नै भने ईशारा बमोजिम मात्रै चल्न सक्ने हैसियतको तुल्याइदिने कुनियतले ल्याइएको विधेयक फिर्ता गर्नै पर्नेछ ।

एउटा पत्रकार नै सञ्चारमन्त्री भएका बखत कसरी आयो यस्तो विधेयक ? बास्कोटाजी तपाईले त स्वतन्त्र प्रेसलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र ? विस्थापित गर्ने प्रपञ्चमा किन लाग्नुभो ? त्यसको खानतलासी तपाई मन्त्रीको घोडाबाट ओर्लेपछि पनि नेपाली मिडियाले गर्नेछ । हुनत, ऐजेरुले आफ्नै बोटलाई मारिदिन्छ । बोटले त्यो पीडा सहनु पर्छ । एउटा ढोंगी साधुका कारण कतिपय महान सन्तले उपेक्षा खेप्नु पर्ने हुन्छ ।

यति हो, नेपालमा पत्रकार मन्त्री बन्दै नबनोस् । कुनै ढोंगी वा पार्टी पत्रकार मन्त्री बन्ने नै भयो भने पनि सञ्चारमन्त्री चाँहि नबनोस्, फाप्तैन । (लेखक आचार्य सम्पादक समाज नेपाल खोटाङका अध्यक्ष हुन ।)