• आइतवार, जेष्ठ ५, २०७६
• खोटाङ टुडे

जेठ ५ आइतवार, २०७६
महाभूकम्प गएको चार बर्ष बितेको छ । आधाजति पीडितले आफ्ना भत्केका घर, संरचना निर्माण गरिओरी गृहस्थ सम्हाली सकेका छैन् भने आधाजसोले विविध कारणबाट आवश्यक राहत उपलब्ध गर्न सकिरहेका छैनन् । जो प्रक्रियामा छिरेका छन्, ढिलै भएपनि तिनले पाउलान् । तर, जसले समयमा जानकारी पाएन, जानकारी पाएर पनि ढिलाइ ग¥यो वा प्रमाण पु¥याउन नसकेर राहतबाट बञ्चित भएको छ ।

उसलाई भने अरु कसैले होइन सरकारले नै सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । ४/४ बर्ष बितिसक्दा पनि चिसो पालको मुनि बास गर्नु पर्ने अवस्थाको मान्छेलाई के को प्रमाण ? अवस्था हेरेर सरकारले उसलाई ठाडै राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान ल्याउनुको विकल्प देखिदैन ।

नितान्त ज्वलन्त समस्या भनेको जसको धनिपूर्जा छैन, त्यस्तो व्यक्तिले राहत पाउन बाँकी देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिका लागि घडेरी व्यवस्था गर्न सरकारले आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो सुविधा पाउने धेरैजसो मानिसलाई त्यो कुरा नै थाहा छैैन । सरकार दिन नपरे पनि हुन्थ्यो जस्तो पनि गरिरहेको छ । वास्तवमा तिनलाई चाँहि पहिला राहत उपलब्ध गराउन सकेको भए अरुहरुसँग तिनको पनि थातबास बसिसक्ने थियो । यसलाई अब पनि प्राथमिकता क्रममा राखिएन भने ठूलो आन्याय हुनेछ ।

जघण्य किसिमको अन्याय के पनि भइरहेको छ भने, उसैगरी ढलेको घरको राहत कसैले पाए र कसैले पाएनन् । एउटाले बनाइसक्यो, अर्को पालमुनि नै छ र केही पाएको पनि छैैन । हो, यस्तो घटनालाई चाँहि पुननिर्माण प्राधिकरणले उद्यिन्न सकेन भने, गर्न त केही नसक्लान् तर आत्मैदेखि तिनले श्राप गर्नेछन् । यस्तो पक्षपात विविध कारणले सबैजसो ठाँउमा भएको छ । त्यसको निराकरण गर्नै पर्छ ।