• शनिबार, साउन ११, २०७६
• खोटाङ टुडे

कृष्णबहादुर बुढाथोकी

नेपाली उखान “जसको लाठी उसको भैैंसी” भनेझैं राज्य सञ्चालन संविधान, कानुनको मर्म र भावना विपरित जाँदैछ भन्दा अमान्य नहोला । देश २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पुगेको छ तर राज्य सञ्चलनको काइदा १७ औं शताब्दीको शासकीय एकाधिकारमा चलाउने अभ्यास हुदै आएका ेछ ।

जनताको जनमतबाट सत्ताको खुड्किलो चडेकाहरु जनताका ईच्छा आकांक्षामाथि तुषारापात गर्न साइत हेर्दैनन् । सत्तासँग सत्य लजाउँछ या भनौ डराउँछ । सत्तामा शक्ति हाबी हुन्छ भने सत्ताले शासकलाई दम्भी बनाउँछ ।

सत्यमा अडिएका धर्मराज युधिष्ठिरले सत्ताका लागि झुठो बोेलेको र अहिंसावादी गान्धी हत्यामा संलग्न भएको कुराले यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।

विश्वका धेरै लिवरल नेताहरु अन्तमा सामन्त र तानाशाह बनेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपाल पनि यसबाट अछुतो नरहेको देखिन्छ । २००७ सालपछि राजाहरु सर्वसत्तावादी भएका थिए भने बहुदलपछि नेपाली कांग्रेसले तानाशाही व्यहार देखाएको थियो ।

जनमोर्चाको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले सदनमा ४० सूत्रीय माग तत्कलीन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेपनि बहुमतको कांग्रेस सरकारले उपेक्षा गर्दा नेपालले सशस्त्र संघर्षको सामना गर्नुपरेको पीडा ताजै छ । अथाह ऐतिहासिक र पूरातत्विक सम्पदा खरानी भए भने धेरै धनजनको अपुरणीय क्षति भएको छ ।

सत्ता स्वार्थमा लिप्त भई शासकले शक्तिशाली हुन प्रयोग गर्ने हठी प्रवृत्तिले देश र जनताले कष्टकर जीवन बाच्न विवश भएका दृष्टान्त हुँदाहुदै पनि शासकहरुले राजनीतिक र शासकीय स्वरुपमा फेरबदल ल्याउन नसकेको देखिन्छ । जुन प्रकरण र कार्यशैलीबाट सत्ता विप्लव भयो त्यसकै निरन्तरतामा सरकार लागेको देखिन्छ । यो शुभ शकून नहुन सक्छ ।

जनताको लामो त्याग र बलिदानको उपज देशमा दुर्इ तिहाइको सर्व शक्तिमान सर्वहारा पक्षधर सरकार छ । तथापि ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु सामन्त, दलाल र पूजिपतिको पक्षमा बन्न थालेको आभास हुन्छ । २०७६ वैशाख ३० गते पेश भएको सार्वजनिक खरिद ऐन (छैठौं संशोधन) राज्य हितमा भएपनि निर्माण व्यावसायीको दवावमा फिर्ता लिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गराउन विवश बनेको देखिन्छ ।

परापूर्वकालबाट आफ्ना संस्कार संस्कृति जोगाउन निर्माण भएका गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनु, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय पाँच घण्टामै फिर्ता हुनु, स्थानीय तहमा कर्मचारी छनोटका लागि लोकसेवाले मागेको आवेदनलाई आफ्नै मातहतका सभासदको समितिले रद्द गर्न आदेश दिई विवाद सिर्जना गर्नु, त्रि.वि सम्बन्धी विधेयकमा पूर्व उपकूलपतिदेखि सबैले असन्तुष्टि राख्नु सरकारका लागि गम्भिर चुनौति हुनसक्छन् ।

सरकारले पेश गरेका विधेयकका विपरित पत्रकार, शिक्षा प्रेमी, निर्माण व्यवसायी, गुठियार, शिक्षक, शिक्षाविद सडकमा उत्रिएका छन् ।

२०७६ वैशाख २० गतेदेखि जुम्लाकी राधा रावत र पर्साकी नितु सिन्हा शिक्षकका दुई सूत्रीय माग राखेर आमरण अनसनमा बसेको तीन महिना भयो । पत्रकारको चरणबद्ध आन्दोलनले तेस्रो चरण पार गरेको छ तथापि सरकार आन्दोलनकारीसँग वक्तव्यबाजीमा लागेको छ ।

कसैसँग सरकारले वार्ता प्रयास नगरी निचोरेर जाने हठ देखाएको छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन ठेकेदारहरुको सामान्य प्रयासमा सुटुक्क सातौ संशोधन (जेठ २३) गरी भ्रष्टचारको अभियोगमा मुद्धा लागेपछि ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्थाका लागि ल्याएको विधेयक फिर्ता गरी ठेकेदारी दादागिरीलाई कानुनी मान्यता दिनु, नीजि स्कुलले मनोमानी शुल्क बृद्धि गर्दा र राज्यले तोकेको कर नतिर्दासमेत कार्यवाही गर्ननसक्नु नेपाली राजनीतिमा सरकार र सत्ताभन्दा व्यक्ति र नीजि संघसंस्थाका सञ्चालकहरु सर्वशक्तिमान देखिएका छन् ।

यसको चुरो कुरो रहस्यको गर्भमा विलय भएको छ । सार्वजमिक खरिद ऐन सुटुक्क फिर्ता लिएपनि गुठी विधेयकलाई जन दवाव थेग्न नसकेरमात्र फिर्ता लिन वाध्य भएको देखिन्छ । न्यायिक आँखाले हेर्ने हो भने संविधानको धारा ३३, अनुसार रोजगारीको हक स्मरण गराउन आमरण अनसनमा बसेका शिक्षक, स्वतन्त्र कलममाथि प्रतिबन्ध नलगाउ भनी माग गर्ने पत्रकार, त्रि.वि.को स्वयत्ततामा हस्तक्षेप नगर भन्ने उपकुलपति तथा त्रि.वि.को माग, गुठी हाम्रो परम्परा हो हामीलाई संरक्षण गर्न देऊ भन्ने गुठियारको माग कति जायज हुन् नीतिगत छानविन हुन आवश्यक थियो । यी विधेयक देश र जनताका पक्षमा थिए भने चौतर्फी विरोध हुनु पर्ने थिएन होला ।

नीति सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य हुनु पर्छ । कुनै हुल, समुह र स्वार्थको प्रभावमा आएको नीतिले कसैको कल्याण गर्दैन । नीति नेताले बनाउछ । नेता सत्ताको हकदार हुन्छ । सत्ताको स्वरुप नेताको नियतमा निहित हुन्छ ।

आफू शक्तिवान बन्ने लालसाले बनाएको नीति हो भने त्यही नीतिको घोचो समयले अरुको हातमा पु¥याउँदा हुनसक्ने खतराको ख्याल हुन आवश्यक हुन्छ । जुन घोचो देखाएर अरुलाई तर्साइन्छ त्यही घोचो आफूलाई देखाउँदा हविगत के होला ?

सरकार दुई तिहाइको भएपनि सदनमा पेश भएका विधेयक लाचार भएर फिर्ता लिन विवश छ । देश र जनताको हितमा आएका विधेयक हुन् भने फिर्ता हुनुहुदैन । कुनै वर्ग वा सम्प्रदायलाई राजी बनाउने हेतुले विधेयक आएका हुन् भने यसले सरकारको साख घटाउँछ भने विरोधीहरुको मनोबल उकास्छ ।

विधेयक कारण र परिणाम सहितराष्ट्र र जनताका हितमा आउनुपर्छ । सिमित व्यक्ति र समुदायको प्रभावमा विधेयक ल्याएर विवाद सिर्जना गराउने र सापटीझैं फिर्ता लिने चलनले संसदीय गरिमाको खिल्ली उडाएकोछ ।

विधेयक पारित गरी त्यसले नीतिगत मान्यता पाएपछि पर्ने प्रभाव र असरको समेत दुरदृष्टि हुनुपर्छ तर दुर्भाग्य, सदनमा विधेयकरुपी भाँडाकुटी खेलेर समय बिताइएको छ । सरकारले विधेयक पेश गर्ने सदनले बिरोध गर्ने क्रमले जनताको भाग्यको फैसला गर्ने सदन बिरोध र प्रतिरोधको थलो बनेको छ ।

सडक र सहरमा नारा जुलुसको विषय बनेकोे छ । सत्तापक्षकै घोर आपत्ति देखिन्छ । सरकारको प्रष्ट नीतिको अभावले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नीतिगत कमजोरी वा शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परेर हो नेपालको विदेश नीति पनि विवादित भइरहेको छ । सिमापारीबाट आउने गाडीहरुलाई विना चेकजाँच नेपाल भित्राउन दिने गृहमन्त्रालयको आदेश, भारतबाट आएको तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मापन गर्न नमिल्ने नेपाल सरकारको कुरा सार्वजनिक रुपमा उठेको छ ।

यसले नेपाल अपराध गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग हुने निश्चित देखिन्छ भने नेपालको संविधानको धारा ३६ प्रभावित भएको पाईन्छ । स्वस्थकर खाना खान पाउने नेपालीको अधिकार भारतबाट आउने तरकारीको विषादी मापन गर्न नमिल्ने विषयले कुण्ठित गर्ने देखिन्छ । सार्वभौम मुलुकले देश र जनताको हक, अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि नीतिगत निर्णय गर्न चुक्नु हुदैन । नीजि स्वार्थका लागि मामुली विषयमा झुक्नु हुदैन ।

नीतिगत रुपमा चुक्दै जाने हो, कुनै शक्तिकेन्द्र तथा व्यक्तिमुखी भई झुक्दै जाने हो भने लोकतन्त्रको मियोमा धमिरा लाग्न बेर छैन । उद्दण्डवाद र वैयक्तिकवादको हावी हुन्छ । जनमतको नाममा स्वार्थवाद बलियो हुन्छ । मौखिक नियम र सरकार भनी गरिने चाकडीले राणा शासन बदनाम भयो ।

मौसुफ भनी गरिने चाप्लुसीले राजतन्त्र बदनाम बनायो । आज विकास भएको ‘हजुर’, ‘नेता ज्यू’ भनी गरिने भनसुनको विश्वासमा गरिने काखापाखले साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलिन्छ र देश सोमालिया र इथियोपियाको अवस्थामा पुग्न सक्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्दा यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपाली राष्ट्रियताको निरन्तरताका लागि खल्तीको नीति होइन स्पष्ट नीति, सत्ता लिप्सामा टाँसिने नेता होइन निष्ठावान राजनीतिज्ञ, सिंहसानमा अडिने दम्भी र कुशासनको सत्ता होइन कुश आसनमा अडिने परोपकारी सत्ता, नियतमा खोट राखेर चोट पु¥याउने राजनीतिज्ञ होइन सफा नियतमा रमाउने नेताको खाँचो छ ।

शक्ति, पद र पैसाका लागि राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने संस्कार ताडेर विश्वासको वातावरण बनाउने समय आएको छ किनकी विश्वमा प्रयोग भएका सबै तन्त्र नेपालमा आइसके, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, अलिकति गणतन्त्र ।

यति व्यवस्था आउँदा पनि हामी बदलिएनौं भने हाम्रा लागि अरु कुनै तन्त्रको विकास र अभ्यास भएको छैन । हामीले नजानिदो किसिमले नेपाली माटोमा अभ्यास गरेको फरकतन्त्र हो मनतन्त्र । यसको विकास नेपाली समाज र राजनीतिमा तिब्र गतिमा भएको छ । समयमा यसको निदान गर्ननसके राजा र राणाभन्दा फरक शव्दमा मात्र हुन्छौं, व्यवहारमा भने “हात्ती र हात्तीछाप उस्तै ।”